मंदिर के हाथियों के रजिस्ट्रेशन के लिए केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
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न्यायिक निगरानी बनाम कार्यकारी अधिकार: पशु कल्याण और धार्मिक स्वतंत्रता पर GS2 का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार मंदिरों और देवस्वोम (Devaswoms) के लिए केरल कैप्टिव एलीफेंट रूल्स, 2012 के तहत हाथियों को पंजीकृत करने की सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकती।
पृष्ठभूमि
जस्टिस बेचु कुरियन थॉमस की अध्यक्षता वाले केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंजीकरण 18 अगस्त, 2015 से छह सप्ताह के भीतर होना चाहिए। यह फैसला उन मंदिरों और देवस्वोम (Devaswoms) पर लागू होता है जिन्हें जिला समिति के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाडिस्ट्रिक्ट कमेटी (District Committee): केरल कैप्टिव एलीफेंट रूल्स, 2012 (Kerala Captive Elephant Rules, 2012) के तहत हाथी पंजीकरण के लिए जिम्मेदार निकाय।
- तथ्यरजिस्ट्रेशन की डेडलाइन: 18 अगस्त, 2015 से छह सप्ताह।
- स्थानश्री मनाथला शिव-पार्वती मंदिर: याचिकाकर्ता ने हाथी जुलूसों के लिए विस्तार की मांग की।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
केरल में हाथी पंजीकरण (elephant registration) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त, 2015 से छह सप्ताह के भीतर होना चाहिए।
- राज्य सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन (registration deadline) को बढ़ाने का अधिकार है।
- डिस्ट्रिक्ट कमेटी (District Committee) हाथी पंजीकरण के लिए जिम्मेदार निकाय है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 1 और 2
- (d)केवल 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (d) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य डेडलाइन (deadline) को आगे नहीं बढ़ा सकता।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में हाथियों के बंदी प्रबंधन (captive elephant management) के कानूनी और नैतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए, जिसमें धार्मिक परंपराओं और पशु कल्याण मानकों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- कानूनी विवाद: न्यायिक समयसीमा बढ़ाने की राज्य कार्यकारिणी की शक्ति बनाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश
- पशु कल्याण: हाथी जुलूस की सांस्कृतिक परंपराओं और कैद में रहने वाले जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: केरल कैप्टिव एलीफेंट (मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस) रूल्स, 2012 का कार्यान्वयन
मुख्य शब्द: न्यायिक निगरानी · पशु कल्याण · रेगुलेटरी कंप्लायंस · धार्मिक स्वतंत्रता · कार्यकारी अधिकार
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।