दिल्ली में 26 लाख 'नो-मैपिंग' और 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' केस सुलझे
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मतदाता सूची की अखंडता और डेटा की सटीकता: प्रशासनिक पारदर्शिता पर GS2 और GS3 का दृष्टिकोण।
चर्चा में क्यों
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी डेटा के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान 26 लाख 'नो-मैपिंग' या 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (logical discrepancy) मामलों के समाधान की जानकारी दी है।
पृष्ठभूमि
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने बताया कि 'नो-मैपिंग' या 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (logical discrepancy) के 33,12,919 मामलों में से 26 लाख मामलों का समाधान कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (No-Objection Certificate) प्रदान कर दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकुल 33,12,919 मामलों में से 26 लाख 'no-mapping' या 'logical discrepancy' मामलों को हल किया गया।
- पदमुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मतदाता सूची में संशोधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है।
- अधिनियम / विधेयकभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 निवारक निरोध (preventive detentions) से संबंधित है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
दिल्ली में चुनावी डेटा के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 मतदाता सूची के रखरखाव से संबंधित है।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) मतदाता सूची में संशोधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है।
- कुल 33,12,919 'no-mapping' या 'logical discrepancy' मामलों को हल किया गया।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (b) केवल 2 — स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है: BNSS की धारा 163 प्रिवेंटिव डिटेंशन (preventive detentions) से संबंधित है। स्टेटमेंट 3 गलत है: 33,12,919 में से केवल 26 लाख केस सुलझाए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में सटीक मतदाता सूची के रखरखाव के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: डुप्लिकेट एंट्री या घोस्ट वोटर्स को रोकने के लिए 'नो-मैपिंग' और 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' को दूर करना
- कानूनी जांच: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन शक्तियों की न्यायिक निगरानी
- प्रशासनिक दक्षता: मतदाता सुलभता और समावेशिता पर गहन पुनरीक्षण चक्रों का प्रभाव
मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · डेटा की सटीकता · निवारक निरोध · भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता · प्रशासनिक पारदर्शिता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।