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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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भाग I · स्था. 11.2025 
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सितंबर में भारत का कच्चा तेल आयात बिल 47% बढ़कर $15.4 बिलियन पहुंचा

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDI· प्रीलिम्स·

चर्चा में क्यों

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 में भारत का कच्चा तेल आयात बिल सालाना आधार पर 47% बढ़कर 15.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

पृष्ठभूमि

सितंबर महीने में भारत का कच्चा तेल (crude oil) आयात पिछले वर्ष की तुलना में 7% बढ़कर 21.7 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हो गया। तेल और गैस का शुद्ध आयात बिल 39.6% बढ़कर 13.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि LNG का आयात 8.5% घटकर 2,957 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (MMSCM) रह गया।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थापेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) वह संस्था है जो भारत के तेल और गैस आयात पर डेटा प्रदान करती है।
  • तथ्यसितंबर 2026 में भारत का कच्चे तेल (crude oil) का आयात बिल $15.4 बिलियन तक पहुंच गया।
  • तथ्यसितंबर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स में 24.2% की गिरावट आई और यह घटकर 4.7 MMT रह गया।
  • तथ्यवॉल्यूम में 8.5% की गिरावट के बावजूद, LNG इंपोर्ट बिल लगभग $1.2 बिलियन पर स्थिर रहा।

मेन्स के लिए

प्रश्न: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव और चालू खाता घाटा पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • ट्रेड बैलेंस पर दबाव: तेल और गैस के बढ़ते आयात बिल से विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो रहा है
  • भू-राजनीतिक जोखिम: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से कच्चे तेल के आयात की लागत बढ़ रही है
  • एनर्जी मिक्स डायनेमिक्स: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और घटते LNG आयात वॉल्यूम के बीच अंतर

मुख्य शब्द: चालू खाता घाटा · ऊर्जा सुरक्षा · व्यापार संतुलन · भू-राजनीतिक जोखिम · पेट्रोलियम प्लानिंग

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: द हिंदू ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।