BIMSTEC देशों के लिए अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस का दिया प्रस्ताव
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BIMSTEC देशों के लिए एक साझा प्रोटोकॉल और एक राष्ट्रीय सुरक्षा डेटाबेस का प्रस्ताव दिया है, ताकि आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ रियल-टाइम इंटेलिजेंस (real-time intelligence) साझा की जा सके।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 अक्टूबर, 2026 को BIMSTEC देशों के बीच पहली बार गृह मंत्रियों/गृह सचिव स्तर की वार्ता आयोजित की। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग (real-time intelligence sharing) को सुगम बनाना है, ताकि नार्को-ट्रेड, मानव तस्करी और साइबर स्लेवेरी (cyber slavery) से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यBIMSTEC सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं।
- पदअमित शाह: भारत के केंद्रीय गृह मंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साइबर गुलामी और नार्को-व्यापार जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने में बिम्सटेक (BIMSTEC) के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन: अलग-अलग नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और डेटा प्राइवेसी कानूनों में तालमेल की चुनौतियां
- क्षेत्रीय स्थिरता: सामूहिक समुद्री और ज़मीनी सीमा निगरानी के ज़रिए ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम का मुकाबला
- संस्थागत बाधा: संप्रभु इंटेलिजेंस गोपनीयता और रियल-टाइम मल्टीलैटरल डेटा शेयरिंग की ज़रूरत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: गैर-पारंपरिक सुरक्षा · ट्रांसनेशनल क्राइम · इंटेलिजेंस शेयरिंग · क्षेत्रीय सहयोग · साइबर स्लेवरी
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।