UN में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने पर बोला
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बहुपक्षीय कूटनीति और सीमा पार आतंकवाद: GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा अध्ययन का एक प्रमुख विषय।
चर्चा में क्यों
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) की चौथी समिति में 'राइट ऑफ रिप्लाई' (Right of Reply) दिया, जिसमें पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।
पृष्ठभूमि
महिमा कुमारी मेवार ने 9 अक्टूबर, 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति (Fourth Committee) में संसद के 15 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान के नैरेटिव (narrative) की औपचारिक रूप से आलोचना की और अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में नागरिक हत्याओं को समाप्त करने की मांग की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानजम्मू-कश्मीर: भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र।
- संस्थासंयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति (Fourth Committee): आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित समिति।
- तथ्य15 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने महिमा कुमारी मेवार के साथ UN गए।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) की चौथी समिति (Fourth Committee) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के बयान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारत ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाया।
- चौथी समिति मुख्य रूप से सैन्य और रक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार है।
- प्रतिनिधिमंडल में संसद के 15 सदस्य शामिल थे।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: फोर्थ कमेटी (Fourth Committee) आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित है।
मेन्स के लिए
Q. सीमा पार आतंकवाद से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों को लागू करने में संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों के महत्व और उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Diplomatic friction: Conflict between India's security narrative and Pakistan's claims at the UN
- Human rights accountability: Difficulty in monitoring and penalizing violations in illegally occupied territories
कीवर्ड: cross-border terrorism · multilateral diplomacy · human rights violations · sovereignty · Right of Reply
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।