1996 की गंगा वॉटर ट्रीटी में क्लाइमेट गारंटी की कमी, पूर्व NRCC चेयरमैन ने जताई चिंता
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जल-कूटनीति और जलवायु लचीलापन: सीमा पार जल शासन पर GS2 का एक प्रमुख दृष्टिकोण।
चर्चा में क्यों
पूर्व NRCC अध्यक्ष मंजूर ए. चौधरी ने 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि की जलवायु परिवर्तन संबंधी गारंटी के अभाव की आलोचना की और इसमें नेपाल को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया।
पृष्ठभूमि
वर्तमान में जल साझाकरण का संचालन 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि द्वारा किया जाता है, किंतु जलवायु-अनुकूल प्रावधानों के अभाव के कारण इसकी आलोचना की जा रही है। मंज़ूर ए. चौधरी ने नेपाल को सम्मिलित करते हुए एक त्रिपक्षीय समझौते से पूर्व एक अंतरिम उपाय के रूप में तीन वर्षीय अल्पकालिक संधि का प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यगंगा जल संधि (Ganga Water Treaty) पर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
गंगा जल संधि (Ganga Water Treaty) के पूरक के रूप में एक त्रिपक्षीय जल-साझाकरण समझौते में शामिल करने के लिए किस देश का प्रस्ताव दिया गया है?
- (a)नेपाल
- (b)भूटान
- (c)म्यांमार
- (d)श्रीलंका
उत्तर देखें
उत्तर: (a) नेपाल — मंजूर ए. चौधरी ने वर्तमान संधि की कमियों को दूर करने के लिए नेपाल को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय दृष्टिकोण का सुझाव दिया।
मेन्स के लिए
Q. जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में दक्षिण एशिया में सीमा पार नदी जल प्रबंधन की चुनौतियों और त्रिपक्षीय सहयोग की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Climate vulnerability: Lack of specific adaptation clauses in existing bilateral water-sharing frameworks
- Geopolitical friction: Unfulfilled infrastructure commitments like the Padma barrage affecting regional trust
- Hydro-diplomacy: Transitioning from bilateral to trilateral water management to include upstream states like Nepal
कीवर्ड: Transboundary water governance · Hydro-diplomacy · Climate resilience · Trilateral cooperation · Water security
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।