UPI ट्रांजेक्शन पर MDR फीस पर टैक्स न लगाने की मांग, सी. रंगराजन ने दिया सुझाव
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डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाम मुद्रीकरण (Monetization): वित्तीय समावेशन पर GS3 और एथिक्स (Ethics) का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
पूर्व RBI गवर्नर सी. रंगराजन ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए GST काउंसिल से ₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजेक्शन पर लगने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को टैक्स से छूट देने का आग्रह किया है।
पृष्ठभूमि
UPI पेमेंट रूल्स 2026 के अनुसार, 15 अक्टूबर, 2026 से ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-मर्चेंट (person-to-merchant) लेनदेन पर 0.4% MDR शुल्क लागू होगा। वर्तमान में, 75% UPI लेनदेन ₹2,000 की सीमा से कम हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यUPI Payment Rules 2026 के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (person-to-merchant) ट्रांजेक्शन पर 0.4% MDR फीस निर्धारित की गई है।
- तथ्यवर्तमान में 75% UPI ट्रांजेक्शन ₹2,000 की थ्रेशोल्ड (threshold) से कम हैं।
- संस्थाNational Payments Corporation of India (NPCI) UPI की प्रगति के लिए जिम्मेदार है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत में Unified Payments Interface (UPI) सिस्टम के प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
- (a)नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- (b)सेक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
- (c)भारतीय रिज़र्व बैंक
- (d)यूनिफाइड पेमेंट्स काउंसिल
उत्तर देखें
उत्तर: (a) नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया — यह नोट नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को वह संस्था पहचानता है जो UPI सिस्टम को मैनेज करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को आत्मनिर्भर बनाने और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।