ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी खारिज की
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इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की न्यायिक समीक्षा बनाम स्वदेशी अधिकार: एक GS2 और एनवायर्नमेंटल गवर्नेंस (Environmental Governance) केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय पर्यावरण सचिव मीना गुप्ता द्वारा चुनौती दिए गए ₹72,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से संबंधित कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
पृष्ठभूमि
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर, 2026 को कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। संबंधित परियोजना का मूल्य ₹72,000 करोड़ है और इस पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 (Forest Rights Act, 2006) के उल्लंघन के आरोप लगे हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकफॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act), 2006: वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला कानून।
- तथ्यग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट: अनुमानित लागत ₹72,000 करोड़।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट (Great Nicobar Island Project) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹72,000 करोड़ है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की अनुमति दी।
- इस प्रोजेक्ट को राइट टू एजुकेशन एक्ट (Right to Education Act) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 1 — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की याचिकाको खारिज कर दिया। कथन 3 गलत है: इसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act), 2006 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी।
मेन्स के लिए
Q. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्वदेशी वन अधिकारों के संरक्षण और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Legal conflict: Balancing developmental imperatives with statutory protections for forest-dwelling communities
- Judicial oversight: Role of the judiciary in ensuring environmental compliance for mega-projects
- Regulatory friction: Implementation of Forest Rights Act, 2006 versus large-scale industrial land acquisition
कीवर्ड: Judicial Review · Forest Rights Act · Sustainable Development · Environmental Governance · Public Interest Litigation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।