Sebi ने PMS नियमों को दी मंजूरी, पोर्टफोलियो एडवाइजर्स की भूमिका बढ़ेगी
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पूँजी बाजार विनियमन और वित्तीय समावेशन: खुदरा निवेशकों के संरक्षण पर आधारित एक GS3 विषय।
चर्चा में क्यों
SEBI ने पोर्टफोलियो एडवाइजर्स की भूमिका के दायरे को बढ़ाने के लिए नए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) नियम मंजूर किए हैं, जिससे उन्हें निवेश के व्यापक विकल्प प्रदान करने की अनुमति मिलेगी।
पृष्ठभूमि
यह समाचार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के 95.90 पर मजबूत होने के साथ मेल खाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यरुपये की एक्सचेंज रेट: US डॉलर के मुकाबले 95.90।
- तथ्यअनुमानित शुद्ध रोजगार परिवर्तन: ई-कॉमर्स (e-commerce) के लिए 12.6% और टेक स्टार्टअप्स (tech startups) के लिए 12.3%।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
किस नियामक संस्था ने निवेश उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए पोर्टफोलियो सलाहकारों की भूमिका के विस्तार को मंजूरी दी?
- (a)कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय
- (b)Reserve Bank of India
- (c)Securities and Exchange Board of India
- (d)Insurance Regulatory and Development Authority
उत्तर देखें
उत्तर: (c) Securities and Exchange Board of India — नोट में उल्लेख है कि Securities and Exchange Board of India (Sebi) ने नए Portfolio Management Services नियमों को मंजूरी दी है।
मेन्स के लिए
Q. सेबी (Sebi) के नए नियमों के अंतर्गत पोर्टफोलियो सलाहकार की भूमिकाओं के विस्तार से पूंजी बाजारों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और साथ ही निवेशक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory oversight: Balancing broader investment choices with stringent risk-mitigation frameworks for retail investors
- Market democratization: Enhancing financial inclusion by diversifying investment avenues beyond traditional equity assets
कीवर्ड: Capital Market Regulation · Investor Protection · Financial Inclusion · Portfolio Management Services · Regulatory Framework
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।