भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने 2026 की जनगणना के पहले चरण की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने 2026 की जनगणना के पहले चरण की घोषणा की है, जो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें जातिगत गणना (Caste Enumeration) भी शामिल होगी।
पृष्ठभूमि
2027 की जनगणना के लिए सरकार द्वारा ₹11,718.24 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में घर-घर जाकर सूची तैयार करने का कार्य (Houselisting operations) निर्धारित किया गया है, जो प्रत्येक इकाई द्वारा निर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि के लिए चलेगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य2027 की जनगणना (Census) के लिए ₹11,718.24 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।
- विज्ञान-तकनीक2026 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना (digital census) होगी।
- तथ्यहाउसलिस्टिंग ऑपरेशंस 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे।
- तथ्यआजादी के बाद पहली बार जनगणना में जातिगत गणना (Caste enumeration) को शामिल किया जाएगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल जनगणना की ओर संक्रमण के महत्व और राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय डेटा में जातिगत गणना को शामिल करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: डिजिटल सुरक्षा और सटीक, रियल-टाइम डेमोग्राफिक मैपिंग के बीच संतुलन
- सामाजिक स्तरीकरण: आरक्षण नीतियों और सामाजिक न्याय योजनाओं को प्रभावित करने के लिए जाति जनगणना की संभावना
- प्रशासनिक दक्षता: डिजिटाइज़्ड हाउसलिस्टिंग के ज़रिए लॉजिस्टिकल बॉटलनैक्स और मानवीय गलतियों को कम करना
मुख्य शब्द: जनसांख्यिकीय परिवर्तन · डिजिटल गवर्नेंस · सामाजिक स्तरीकरण · डेटा प्राइवेसी · जनगणना गणना
भारतीय समाज पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।