UPI ट्रांजेक्शन पर अब लगेगा चार्ज, 2,000 रुपये से ऊपर 300 रुपये तक की फीस
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डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिरता: GS3 अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया के लिए एक प्रमुख केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने परिचालन को सुचारू बनाए रखने और सेवाओं के विस्तार हेतु UPI के लिए एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढांचा पेश किया है।
पृष्ठभूमि
NPCI का नया ढांचा, जो 15 अक्टूबर से प्रभावी है, ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट लेनदेन पर 0.4% शुल्क अनिवार्य करता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 निर्धारित की गई है। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेनदेन निःशुल्क रहेंगे, जबकि रेलवे और ईंधन जैसे आवश्यक क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर ₹5 का निश्चित शुल्क लागू होगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNPCI: National Payments Corporation of India वह संस्था है जो UPI ढांचे के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यMDR: ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4% शुल्क लागू होता है।
- तथ्यनया ढांचा: मर्चेंट लेनदेन के लिए अधिकतम शुल्क ₹300 निर्धारित किया गया है।
- तथ्यअनिवार्य क्षेत्र: ₹2,000 से अधिक के रेलवे और ईंधन लेनदेन पर ₹5 का फ्लैट शुल्क लागू होता है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
रेलवे और ईंधन जैसे आवश्यक क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन के लिए लागू फ्लैट शुल्क क्या है?
- (a)₹50
- (b)₹20
- (c)₹5
- (d)₹10
उत्तर देखें
उत्तर: (c) ₹5 — नोट में निर्दिष्ट है कि ₹2,000 से अधिक के लेनदेन के लिए रेलवे और ईंधन जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ₹5 का फ्लैट शुल्क लागू होगा।
मेन्स के लिए
Q. भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की स्थिरता सुनिश्चित करने में यूपीआई (UPI) के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Infrastructure sustainability: Balancing zero-cost user experience with the operational costs of banks and app providers
- Digital inclusion: Ensuring that MDR implementation does not disproportionately burden small-scale merchants in essential sectors
कीवर्ड: Digital Public Infrastructure · Merchant Discount Rate · Financial Sustainability · Payment Ecosystem · Monetary Policy
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।