मोदी की योजनाओं से खुले 59 करोड़ बैंक अकाउंट, 32 करोड़ महिलाओं के नाम

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Prelims + Mains· 2 सितंबर 2026

चर्चा में क्यों

सरकार ने वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री जन धन योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लगभग 59 करोड़ बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान की है, जिनमें से 32 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के स्वामित्व में हैं। अन्य महत्वपूर्ण पहलों में स्वच्छ भारत मिशन (वर्ष 2026 तक 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण) और पीएम आवास योजना शामिल हैं, जिसके अंतर्गत आवासों का पंजीकरण महिलाओं के नाम पर किया जाता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

योजनाप्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन।
योजनाPM Awas Yojana: एक आवास योजना जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए घरों को महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाता है।
तथ्यPMJDY के तहत खोले गए 32 करोड़ से अधिक बैंक खाते महिलाओं के पास हैं।
योजनाउज्ज्वला योजना: BPL (Below Poverty Line) श्रेणियों से संबंधित परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करती है।

मेन्स के लिए

Q. ग्रामीण भारत में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन की पहलों के योगदान का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

financial inclusion as a tool for agency
asset ownership and women's security
impact of infrastructure (toilets, gas) on health and dignity

कीवर्ड: financial inclusion · socio-economic empowerment · targeted delivery · gender parity · last-mile connectivity

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemes

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।