कैबिनेट सचिव टी.वी

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)· मेन्स· 2 जनवरी 2026

चर्चा में क्यों

कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने बताया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure projects) की 50वीं PRAGATI बैठक की समीक्षा में सुलझाए गए मुद्दों में भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) की हिस्सेदारी 35% रही।

पृष्ठभूमि

50वीं PRAGATI बैठक में ₹85 लाख करोड़ की कीमत वाली 3,300 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (infrastructure projects) की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव ने पुष्टि की कि सरकार मौजूदा भूमि अधिग्रहण नीति को बनाए रखने का इरादा रखती है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाPRAGATI: प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म।
तथ्यहल किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के मुद्दों में से 35% लैंड एक्विजिशन (land acquisition) से संबंधित थे।
तथ्यसमीक्षित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (infrastructure projects) का कुल मूल्य: ₹85 लाख करोड़।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत के बुनियादी ढांचा विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली भूमि अधिग्रहण की प्रणालीगत बाधाओं का विश्लेषण कीजिए और उचित मुआवजा सुनिश्चित करते हुए इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उपाय सुझाइए।

उत्तर के आयाम

रेगुलेटरी फ्रिक्शन: तेज़ी से होते इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और निजी संपत्ति के अधिकारों के बीच टकराव
प्रशासनिक अड़चन: ज़मीन क्लीयरेंस में अंतर-राज्यीय तालमेल की कमी और राज्य स्तर पर नौकरशाही की देरी
पॉलिसी कंसिस्टेंसी: प्रोजेक्ट-स्पेसिफिक देरी को दूर करते हुए मौजूदा लैंड एक्विजिशन फ्रेमवर्क को बरकरार रखना

मुख्य शब्द: इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाएं · भूमि अधिग्रहण · प्रगति मैकेनिज्म · प्रोजेक्ट कार्यान्वयन · प्रशासनिक दक्षता

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · सिविल सेवाओं की भूमिका यह भी: GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।