SEBI ने विदेशी निवेशकों के लिए नोटराइजेशन खत्म किया, ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया तेज की
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चर्चा में क्यों
SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को गति देनेके उद्देश्य से, पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) दस्तावेजों के लिए नोटरीकरण, अपोस्टिलिसेशन या कांसुलरइज़ेशन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
पृष्ठभूमि
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 'पॉवर ऑफ अटॉर्नी' (PoA) दस्तावेजों की अनुमति देने हेतु यह नियम लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अनुपालन संबंधी बाधाओं को कम करना और वैश्विक पूंजी के लिए बाजार पहुंच को सुव्यवस्थित करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाSEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- तथ्यFPI: Foreign Portfolio Investors वे संस्थाएं हैं जो शेयरों और बॉन्ड जैसे भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करती हैं।
- विज्ञान-तकनीकApostillisation: Hague Convention के सदस्य देशों में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों के प्रमाणीकरण का एक रूप।
- तथ्यडिजिटल रूप से हस्ताक्षरित PoA दस्तावेजों के संबंध में नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।
मेन्स के लिए
Q. नियामक अनुपालन के सरलीकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाने से वैश्विक पूंजी के लिए भारत की एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Ease of Doing Business
- Capital Market Liquidity
- Digital Transformation in Finance
- Attracting FDI/FPI
कीवर्ड: Regulatory Ease · Capital Market · Digital Onboarding · Compliance Hurdles · Ease of Doing Business
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।