अगस्त्यमाला लैंडस्केप के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया बेदखली फ्रेमवर्क का आदेश
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चर्चा में क्यों
राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण, उच्चतम न्यायालय ने अगस्त्यमलाई क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों का उपयोग करते हुए एक व्यवस्थित निष्कासन रूपरेखा (eviction framework) को अनिवार्य किया है।
पृष्ठभूमि
अगस्त्यमलाई परिदृश्य के अंतर्गत कल्लाकड मुन्दनथुरई टाइगर रिजर्व और कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य सम्मिलित हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निष्कासन आदेशों को लागू करने में विफलता के पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में हस्तक्षेप किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानअगस्त्यमलाई परिदृश्य (landscape) तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
- पर्यावरणकलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व और कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य, अगस्त्यमलाई क्षेत्र के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं।
- तथ्यउच्चतम न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों के निष्कासन के लिए अर्धसैनिक बलों के उपयोग का सुझाव दिया।
मेन्स के लिए
Q. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-sensitive zones) को अतिक्रमण से बचाने में आने वाली चुनौतियों और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- enforcement gaps in state administration
- judicial activism vs. executive inaction
- biodiversity loss in Western Ghats
- way forward: community-led conservation
कीवर्ड: Ecologically Sensitive Zones · Judicial Oversight · Encroachment · Biodiversity Conservation · Paramilitary Intervention
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।