तमिलनाडु में ₹500 करोड़ सालाना के बजट के साथ चीफ मिनिस्टर रोड सेफ्टी मिशन शुरू होगा
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चर्चा में क्यों
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली उच्च मृत्यु दर को संबोधित करनेके लिए तमिलनाडु सरकार ने ₹500 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ 'मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा मिशन' की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
इस मिशन के अंतर्गत राजमार्गों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे स्थापित करने और 25 सरकारी अस्पतालों को आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्रों में उन्नत बनाने का प्रावधान है। इसमें 'कॉरिडोर एक्सीडेंट रिस्पॉन्स एंड इमरजेंसी' कार्यक्रम शामिल है, जिसके अंतर्गत डॉक्टरों और जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंसों की व्यवस्था की जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यमुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा मिशन का बजट: ₹500 करोड़ वार्षिक।
- विज्ञान-तकनीकANPR: गति और पंजीकरण की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले Automatic Number Plate Recognition कैमरे।
- स्थानतमिलनाडु: उच्च सड़क दुर्घटना दर वाला राज्य, जो इस मिशन का कारण बना।
मेन्स के लिए
Q. भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में तकनीकी हस्तक्षेप और आपातकालीन चिकित्सा बुनियादी ढांचे की भूमिका पर चर्चा कीजिए। राज्य केरल जैसे सफल मॉडलों को अन्य राज्यों में कैसे प्रतिरूपित किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- technological integration (ANPR)
- emergency medical response
- inter-state model replication
- infrastructure development
कीवर्ड: road safety · emergency response · technological intervention · public safety · infrastructure
शासन पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।