मुख्य सचिव के
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चर्चा में क्यों
मुख्य सचिव के. विजयनंद ने ऊर्जा क्षेत्र में दक्षता और लागत में कमी के माध्यम से नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन (Net Zero Carbon Emissions) हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश की रणनीति पर प्रकाश डाला।
पृष्ठभूमि
आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष तक बिजली खरीद की लागत को ₹4.60 प्रति यूनिट तक कम करना और 2029 तक इसे ₹4 प्रति यूनिट से नीचे लाना है। इस प्रक्रिया में शामिल प्रमुख उपयोगिता कंपनियाँ (utilities) AP-GENCO, APSPDCL और AP-TRANSCO हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यलक्ष्य: 2029 तक बिजली खरीद की लागत ₹4 प्रति यूनिट से कम करना।
- संस्थाAP-GENCO, APSPDCL और AP-TRANSCO राज्य के पावर सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन (power sector transformation) में शामिल प्राथमिक यूटिलिटीज हैं।
- तथ्यअगले वर्ष के लिए बिजली खरीद की लक्षित लागत (Target power procurement cost): ₹4.60 प्रति यूनिट।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ऊर्जा की वहनीयता सुनिश्चित करते हुए विद्युत क्षेत्र में शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट-जीरो) प्राप्त करने में राज्य-नेतृत्व वाली पहलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- कॉस्ट-एफिशिएंसी ट्रेड-ऑफ: रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर के भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कम प्रति-यूनिट बिजली लागत के लक्ष्य के बीच संतुलन
- ऑपरेशनल सिनर्जी: डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम करने और सिस्टम उपलब्धता बढ़ाने के लिए मल्टी-यूटिलिटी संस्थाओं का समन्वय
मुख्य शब्द: नेट ज़ीरो · डीकार्बोनाइजेशन · ऊर्जा की सामर्थ्य · वितरण में होने वाला नुकसान · रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।