राजस्थान कैबिनेट ने समान विरासत अधिकार और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए Uniform Civil Code बिल को मंजूरी दी

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Constitution, amendments & basic structure· Prelims + Mains· 13 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

राजस्थान कैबिनेट ने विवाह पंजीकरण और समान उत्तराधिकार अधिकारों को अनिवार्य करनेके लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप बनाना है।

पृष्ठभूमि

राजस्थान कैबिनेट ने 13 अगस्त, 2026 को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक और वृक्ष संरक्षण विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण और समान उत्तराधिकार अधिकारों को अनिवार्य बनाती है, तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य सभी के लिए बहुविवाह को प्रतिबंधित करती है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकराजस्थान UCC विधेयक विवाह पंजीकरण और समान उत्तराधिकार अधिकारों को अनिवार्य बनाता है।
तथ्यUCC विधेयक बहुविवाह के निषेध से अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को छूट प्रदान करता है।
स्थानराजस्थान राज्य-विशिष्ट UCC कार्यान्वयन की ओर बढ़ने वाला पहला राज्य है।

मेन्स के लिए

Q. भारत में लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में समान नागरिक संहिता के संवैधानिक महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

Constitutional mandate under Article 44
Gender justice and inheritance rights
Protection of tribal customs
Federal implications of state-level UCC

कीवर्ड: Article 44 · Gender Justice · Personal Laws · National Integration · Pluralism

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)यह भी: GS2 · Bills, Acts & ordinances

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।