विरोध के बीच लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पास, कानून मंत्री ने कहा "reform express"

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Statutory, regulatory & quasi-judicial bodies· Prelims + Mains· 10 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

लोकसभा ने विभिन्न न्यायाधिकरणों की नियुक्ति और कामकाज को सुव्यवस्थित करनेके लिए एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) की स्थापनाकरने हेतु 'न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026' (Tribunals Reforms Bill, 2026) को पारित किया।

पृष्ठभूमि

यह विधेयक एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव करता है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। यह विधेयक 2021 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण निरस्त कर दिया गया था।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाराष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (National Tribunals Commission): न्यायाधिकरण नियुक्तियों और एकरूपता की निगरानी के लिए प्रस्तावित निकाय।
पदआयोग के अध्यक्ष: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए।
तथ्ययह विधेयक 2021 के अधिनियम का स्थान लेता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया था।

मेन्स के लिए

Q. भारत में स्वतंत्र न्यायाधिकरण प्रणालियों के महत्व और उनके प्रशासनिक ढांचे में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

Judicial independence vs executive oversight
Uniformity in quasi-judicial bodies
Efficiency in dispute resolution

कीवर्ड: Judicial Independence · Quasi-judicial · Administrative Reform · Rule of Law

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: NDTV ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।