राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक (University of Madras Amendment Bill) को पुनर्विचार के लिए तमिलनाडु विधानसभा को वापस भेज दिया है
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चर्चा में क्यों
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक (University of Madras Amendment Bill) को पुनर्विचार के लिए तमिलनाडु विधानसभा को वापस भेज दिया है, जिसे राज्यपाल द्वारा आरक्षित (reserved) किया गया था।
पृष्ठभूमि
वर्ष 2022 में पारित यह विधेयक मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति (Vice Chancellor) की नियुक्ति और हटाने की शक्ति को राज्यपाल से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करता था। राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों के साथ संभावित टकराव का हवाला देते हुए इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यतमिलनाडु असेंबली ने 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास अमेंडमेंट बिल (University of Madras Amendment Bill) पास किया।
- पदभारत के राष्ट्रपति के पास राज्य विधानमंडलों के विधेयकों (bills) को विचार के लिए सुरक्षित रखने (reserve) की शक्ति है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य सरकारों और राज्यपालों के मध्य कुलपति की नियुक्ति के संबंध में उत्पन्न संवैधानिक संघर्षों तथा इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: राज्य की विधायी स्वायत्तता और केंद्र के UGC रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बीच विवाद
- कार्यपालिका की निगरानी: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और राज्य के नेतृत्व वाले शैक्षिक शासन में अस्पष्टता
- संस्थागत बाधा: राज्य और केंद्र के ओवरलैपिंग रेगुलेटरी मैंडेट्स के कारण यूनिवर्सिटी प्रशासन में देरी
मुख्य शब्द: संघवाद · राज्यपाल का विवेकाधिकार · विधायी प्रक्रिया · यूनिवर्सिटी गवर्नेंस · संवैधानिक टकराव
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।