GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 7
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत ने 14 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहाँ उसने वैश्विक शासन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को एक कूटनीतिक सेतु के रूप में स्थापित किया।
18वां BRICS शिखर सम्मेलन 14 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप 'नई दिल्ली घोषणा' पर सहमति बनी, जो प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक सहयोग और संवाद पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- Place18वीं BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली, भारत द्वारा की गई।
- Factयह शिखर सम्मेलन 14 सितंबर, 2026 को आयोजित किया गया था।
- Bodyन्यू दिल्ली घोषणापत्र (New Delhi Declaration) 18वें BRICS शिखर सम्मेलन का प्राथमिक परिणाम था।
Mains angle
Q. वैश्विक शासन में सुधार और ब्रिक्स (BRICS) ढांचे के भीतर बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक 'राजनयिक सेतु' के रूप में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Institutional reform: Addressing the imbalance of power in existing global financial and political architectures
- Multilateral mediation: Balancing the interests of rival nations to facilitate dialogue in a multipolar world
- Trade integration: Strengthening South-South cooperation through enhanced trade and investment frameworks
Keywords: Multilateralism · Global Governance · South-South Cooperation · Diplomatic Bridge · New Delhi Declaration
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य संकट और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा करने के लिए इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, युगांडा और नाइजीरिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामोफोसा, बुरुंडी के राष्ट्रपति इवेरिस्ट न्दयिशिमिये, युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका रोज़ एपेल अलुपो और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति कासिम शेटिमा मुस्तफा से भेंट की। इन बैठकों का मुख्य केंद्र आर्थिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी पर केंद्रित रहा।
Prelims pointers (5)
- Postअबी अहमद अली: इथियोपिया के प्रधानमंत्री।
- Postसिरिल रामोसा: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति।
- Postएवेरिस्ट न्दयिशिमिये: बुरुंडी के राष्ट्रपति।
- Postकशिम शेटिमा मुस्तफा: नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति।
- Fact18वां BRICS शिखर सम्मेलन सितंबर 2026 में आयोजित किया गया।
Mains angle
Q. दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक तकनीकी शासन के संदर्भ में अफ्रीकी देशों के साथ भारत की गहरी होती संलग्नता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Strategic diversification: Reducing reliance on Western tech through African partnerships
- Health diplomacy: Addressing regional health crises as a tool for soft power
- Economic integration: Leveraging BRICS platform for infrastructure and tech investment
Keywords: South-South Cooperation · Strategic Autonomy · Technological Sovereignty · Multilateralism · Bilateral Diplomacy
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत द्वारा 'मैप करेक्ट' (Correct the Map) प्रस्ताव के दौरान उपयोग किए गए UN Geospatial मानचित्र की आलोचना के पश्चात, UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने स्पष्ट किया कि UN सीमा-निर्धारित मानचित्र प्रकाशित नहीं करता है।
परामर्श के दौरान उपयोग किए गए UN भू-स्थानिक मानचित्र (Geospatial map) में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को उन भारतीय और चीनी दावा रेखाओं के बिना दर्शाया गया था जो पूर्व में प्रदर्शित की गई थीं। यह वक्तव्य UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 13 सितंबर, 2026 को 'द हिंदू' को दिए गए एक साक्षात्कार में व्यक्त किया गया था।
Prelims pointers (2)
- FactUN Geospatial map में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को बिना किसी निर्दिष्ट भारतीय और चीनी दावा रेखा के दर्शाया गया।
- Postएंटोनियो गुटेरेस: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव (Secretary-General of the United Nations)।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए मानचित्रों के चित्रण का भारत की क्षेत्रीय अखंडता और विवादित सीमाओं के संबंध में भारत के कूटनीतिक रुख पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Cartographic sovereignty: Conflict between international standard mapping and national territorial claims
- Diplomatic friction: Impact of non-aligned mapping on bilateral border negotiations
- Institutional neutrality: Balancing UN geospatial data standards with member state sensitivities
Keywords: Territorial Integrity · Cartographic Sovereignty · Diplomatic Friction · Geospatial Data · Border Management
चर्चा में क्यों: भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने और दिसंबर 2026 में गंगा जल साझाकरण संधि की आगामी समाप्ति पर चर्चा करने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ बैठक की।
भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेशी सलाहकार डॉ. ज़हेद उर रहमान और जल संसाधन मंत्री श्री मोहम्मद शाहिदुद्दीन चौधरी अनी से भेंट की। इस बैठक का मुख्य केंद्र गंगा जल साझाकरण संधि रही, जिसकी अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है।
Prelims pointers (3)
- Postदिनेश त्रिवेदी: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त।
- Factगंगा जल समझौता: दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है।
- Placeगंगा नदी: भारत और Bangladesh के बीच साझा जल संसाधन।
Mains angle
Q. भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में सीमा पार जल-साझाकरण समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Hydropolitical friction: Balancing domestic water security with regional treaty obligations
- Diplomatic recalibration: Addressing recent diplomatic hiccups to ensure continuity of people-to-people relations
Keywords: transboundary water management · bilateral diplomacy · regional cooperation · hydro-politics
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर और प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान पश्चिम एशिया संघर्ष और सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन पर हौथी हमलों पर चर्चा की।
यह बैठक 13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। चर्चाओं के केंद्र में पश्चिम एशिया संघर्ष, सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन पर हौथी हमलों और इराक की इसमें संलिप्तता के साथ-साथ BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा शामिल थी।
Prelims pointers (2)
- Placeनई दिल्ली: द्विपक्षीय बैठक का स्थल।
- FactHouthi हमलों ने सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन को निशाना बनाया।
Mains angle
Q. पश्चिम एशिया के संघर्ष के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों और क्षेत्रीय स्थिरता को मध्यस्थता करने में भारत की रणनीतिक भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Energy security: Vulnerability of oil pipelines to non-state actor attacks
- Strategic autonomy: India's balancing act between West Asia stability and BRICS objectives
- Regional dynamics: Impact of Iraq's involvement on maritime and land-based energy corridors
Keywords: Strategic Autonomy · Energy Security · Regional Stability · Bilateral Diplomacy · Non-state Actors
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने ओमान के तट पर पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर MT El Gaia पर हुए हमले की निंदा की है, जिसके परिणामस्वरूप एक भारतीय नाविक लापता हो गया और 13 को बचाया गया।
13 सितंबर, 2026 को ओमान के तट के पास MT El Gaia पर हमला किया गया। जहाज पर सवार 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 13 को बचा लिया गया, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है।
Prelims pointers (3)
- FactMT El Gaia एक Panama-ध्वज वाला तेल टैंकर है।
- Placeयह हमला ओमान के तट पर हुआ।
- Postप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर, 2026 को BRICS शिखर सम्मेलन में 'Seafarers' Emergency Support Network' का प्रस्ताव रखा।
Mains angle
Q. संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए।
- Maritime security: Vulnerability of commercial shipping and civilian infrastructure to non-state and state-led kinetic actions.
- Diplomatic initiative: The proposed 'Seafarers' Emergency Support Network' as a multilateral framework for maritime safety.
- Geopolitical risk: Impact of regional conflicts in West Asia and the Black Sea on global supply chains and Indian maritime interests.
Keywords: Maritime Security · Freedom of Navigation · Seafarer Safety · Diplomatic De-escalation · International Waterways
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims चर्चा में क्यों: दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री, रोनाल्ड रामोला ने BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान संवाद और UN चार्टर के अनुपालन की वकालत की।
उन्होंने संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला और दक्षिण अफ्रीका द्वारा ICG के समक्ष प्रस्तुत गाजा नरसंहार मामले पर चर्चा की।
Prelims pointers (3)
- Postरोनाल्ड रामोला: दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री।
- BodyBRICS: दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस और अन्य देशों सहित एक समूह।
- Factदक्षिण अफ्रीका ने गाजा नरसंहार का मामला ICG के समक्ष ले जाया है।
Mains angle
Q. वैश्विक संघर्षों के समाधान और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने में बहुपक्षीय कूटनीति के एक मंच के रूप में ब्रिक्स (BRICS) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Multilateralism vs Unilateralism: Balancing BRICS' collective influence with adherence to UN Charter principles
- Diplomatic mediation: India's strategic positioning as a bridge between the Global South and Western powers
Keywords: Multilateralism · Conflict Resolution · Global South · Rules-based Order · Diplomatic Mediation
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 6
चर्चा में क्यों: भारत द्वारा 10 ब्रिगेड आकार की सेना की तैनाती और निरंतर द्विपक्षीय संवाद के परिणामस्वरूप, रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी सीमाओं पर चीनी बलों में कमी दर्ज की है।
भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और प्रशिक्षण क्षेत्रों के साथ 10 ब्रिगेड-आकार की सेनाएं तैनात कीं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 3,000 सैनिक शामिल हैं। WMCC बैठकों, SR वार्ता और अगस्त 2025 में SCO शिखर सम्मेलन हेतु चीन की प्रधानमंत्री की यात्रा के माध्यम से स्थिरता को सुदृढ़ किया गया।
Prelims pointers (4)
- Factभारत ने LAC और प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 ब्रिगेड-आकार की सेना तैनात की।
- Factप्रत्येक तैनात ब्रिगेड में लगभग 3,000 सैनिक होते हैं।
- Placeजम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए Operation Sindoor संचालित किया गया था।
- BodyWMCC और SR वार्ता का उपयोग भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संवाद के तंत्र के रूप में किया गया।
Mains angle
Q. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिरता बनाए रखने में द्विपक्षीय राजनयिक तंत्र और सैन्य तैनाती के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic-Military Synergy: Balancing high-level diplomatic summits with ground-level troop movements to de-escalate border tensions.
- Institutionalized Dialogue: Role of WMCC and SR talks in preventing tactical skirmishes from escalating into full-scale conflict.
- Strategic Deterrence: Impact of brigade-sized deployments on China's calculus regarding border incursions.
Keywords: Line of Actual Control · Strategic Deterrence · Bilateral Diplomacy · Border Management · De-escalation
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: FATF की आवश्यकताओं को पूरा करनेके उद्देश्य से पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर पर इनाम की राशि बढ़ाकर 70 लाख PKR कर दी है और उसे अपनी 'रेड बुक' में भगोड़ा घोषित किया है।
संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने पुरस्कार राशि को 50 लाख PKR (जो 2021 में घोषित की गई थी) से बढ़ाकर 70 लाख PKR कर दिया है। यह कदम अक्टूबर में निर्धारित वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (FATF) की पूर्ण बैठक से पूर्व उठाया गया है।
Prelims pointers (4)
- Factमसूद अजहर पर वर्तमान इनाम राशि PKR 70 लाख है।
- BodyFederal Investigation Agency (FIA) पाकिस्तान की वह संस्था है जो इनाम और भगोड़ा सूची (fugitive listing) के लिए जिम्मेदार है।
- BodyFinancial Action Task Force (FATF) वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी बैठक अक्टूबर में निर्धारित है।
- Factमसूद अजहर को पाकिस्तान की नवीनतम Red Book में भगोड़ा घोषित किया गया है।
Mains angle
Q. राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की निगरानी में FATF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों और आतंकवादी नेतृत्व को निष्प्रभावी करने में 'बाउंटी सिस्टम' (इनाम प्रणाली) की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic friction: Allegations of 'safe havens' vs. domestic fugitive listings
- Regulatory loophole: Difficulty in verifying the physical location of fugitives in non-cooperative jurisdictions
- Institutional pressure: FATF's role in forcing domestic legislative changes on terror financing
Keywords: Terror financing · FATF compliance · State-sponsored terrorism · Extradition hurdles · Counter-terrorism financing
Times of India ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: SEBI ने Continuous Trading Session (CTS) के दौरान अस्थिरता को कम करने के लिए सूचकांक और स्टॉक डेरिवेटिव्स के समाप्ति-दिवस निपटान मूल्य (expiry-day settlement prices) निर्धारित करने हेतु दो विकल्पों का प्रस्ताव दिया है।
SEBI के प्रस्ताव में तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से निरंतर व्यापार सत्र (CTS) के समय में परिवर्तन शामिल हैं। इन उपायों का लक्ष्य अगस्त में शुरू किए गए निरंतर नीलामी सत्र (CAS) से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता की समस्याओं का समाधान करना है।
Prelims pointers (2)
- FactCAS: डेरिवेटिव सेटलमेंट्स के प्रबंधन के लिए अगस्त में Continuous Auction Session शुरू किया गया।
- FactCTS: Continuous Trading Session का समय Sebi द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों के अधीन है।
Mains angle
Q. भारतीय व्युत्पन्न बाजार (derivatives market) में बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने और अत्यधिक अस्थिरता को कम करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए।
- Liquidity management: Balancing high-frequency trading demands with the need for stable settlement prices
- Regulatory oversight: Addressing systemic risks posed by high-leverage derivative instruments in retail portfolios
Keywords: market volatility · derivative settlement · liquidity enhancement · regulatory framework · capital market integrity
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: NSE, SEBI के नियमों का अनुपालन करने और हितों के टकराव की स्थिति से बचने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म पर अपने स्वयं के शेयरों का व्यापार नहीं करेगा।
SEBI स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस रेगुलेशंस, 2018 के विनियमन 45(1) के अंतर्गत, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के लिए अपने स्वयं के प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना प्रतिबंधित है। NSE का IPO, जो मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बिक्री का एक प्रस्ताव है, का मूल्यांकन 22,500-23,500 करोड़ रुपये के बीच होने की संभावना है।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: भारत में स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों को विनियमित करने वाली नियामक संस्था।
- FactNSE IPO: यह मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 'ऑफर फॉर सेल' (Offer for Sale) होने की संभावना है।
- FactNSE IPO: शेयरों की संख्या घटाकर 12.64 करोड़ करने के बाद अपेक्षित मूल्य Rs 22,500-23,500 करोड़ रहने का अनुमान है।
- Act / BillSEBI स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन, 2018: रेगुलेशन 45(1) एक्सचेंज के अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिभूतियों (securities) को सूचीबद्ध करने पर रोक लगाता है।
Mains angle
Q. भारत के पूंजी बाजार में हितों के टकराव और बाजार में हेरफेर को रोकने में विनियामक ढांचों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Market integrity: Preventing price manipulation and insider trading by exchange-listed entities
- Regulatory oversight: Ensuring independent governance structures for stock exchanges to maintain investor trust
Keywords: Conflict of Interest · Market Manipulation · Regulatory Compliance · Capital Markets · Governance
चर्चा में क्यों: एन्थ्रोपिक (Anthropic) के सीईओ डारियो अमोदेई ने सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क के समर्थन से अमेरिकी सरकार से AI कंपनियों को विनियमित करने और प्रौद्योगिकी के विकास की गति को धीमा करने का आह्वान किया है।
एन्थ्रोपिक (Anthropic) के सीईओ डारियो अमोडेई, सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नियमन का समर्थन करने वाले एक निबंध का समर्थन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद के सह-अध्यक्ष डेविड सैक्स ने इस कदम का विरोध किया और प्रतिस्पर्धा विरोधी छूट (antitrust waivers) के बजाय स्व-नियमन (self-regulation) की वकालत की।
Prelims pointers (3)
- PostDario Amodei: Anthropic के Chief Executive।
- Bodyराष्ट्रपति की विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सलाहकार परिषद: US सलाहकार निकाय।
- Factसैम ऑल्टमैन और एलन मस्क ने AI विनियमन के आह्वान का समर्थन किया।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नेतृत्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के विकास में सक्रिय सरकारी विनियमन और उद्योग के स्व-विनियमन के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical friction: Balancing rapid AI innovation with the necessity of maintaining a technological lead over China.
- Regulatory paradox: Risk of creating 'cartels' through industry-led regulation vs. the need for safety guardrails.
- Transparency gap: Effectiveness of voluntary third-party evaluations versus mandatory federal oversight.
Keywords: Artificial Intelligence · Regulatory Framework · National Security · Antitrust Laws · Technological Sovereignty
चर्चा में क्यों: OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण कंपनी 2026 में सार्वजनिक (go public) नहीं होगी, जिसमें उन्होंने 2030 तक AI द्वारा मानव जाति के विलुप्त होने के 10% जोखिम का हवाला दिया है।
OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने प्रमुख AI कंपनियों के बीच एक समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य विकास की गति को धीमा करना और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना है। यह वक्तव्य एंथ्रोपिक (Anthropic) के शोधकर्ताओं द्वारा दी गई चेतावनियों और अमेरिकी सांसदों द्वारा कड़े नियामक ढांचे की मांग के बाद आया है।
Prelims pointers (3)
- Postसैम ऑल्टमैन: OpenAI के CEO।
- FactOpenAI ने 2030 तक AI द्वारा मानव जाति के विलुप्त होने की 10% संभावना का उल्लेख किया है।
- S&TAnthropic: एक AI अनुसंधान कंपनी जो सुरक्षा चेतावनियाँ जारी करती है।
Mains angle
Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की तीव्र प्रगति से उत्पन्न होने वाले नैतिक और अस्तित्वगत जोखिमों पर चर्चा कीजिए और सुरक्षित एआई विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढाँचों की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Difficulty in enforcing uniform safety standards across different jurisdictions
- Existential risk vs. Innovation: Balancing the pace of technological advancement with precautionary safety protocols
- Corporate governance: Conflict between private profit motives and public safety responsibilities in AI development
Keywords: Existential risk · AI Governance · Precautionary principle · Technological ethics · Regulatory framework
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