बॉम्बे हाई कोर्ट ने आतंकी जांच में सिस्टम की खामियों का हवाला देते हुए 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामलों में दोषियों को दी गई सजा को रद्द कर दिया है
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चर्चा में क्यों
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आतंकी जांच में सिस्टम की खामियों का हवाला देते हुए 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामलों में दोषियों को दी गई सजा को रद्द कर दिया है।
पृष्ठभूमि
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 व्यक्तियों और 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने दोषमुक्ति के कारणों के रूप में स्वीकारोक्तियों, बरामदगी और चश्मदीद गवाहों के बयानों में विसंगतियों का हवाला दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यबॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 लोगों को बरी कर दिया।
- संस्थाबॉम्बे हाई कोर्ट: वह न्यायिक संस्था जिसने दोषसिद्धि (conviction) को रद्द कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में आतंकवाद के मामलों में दोषसिद्धि को 'उचित संदेह से परे' सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक और साक्ष्य-संबंधी चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- साक्ष्य की विश्वसनीयता: पुलिस द्वारा लिए गए कबूलनामों और रिकवरी प्रक्रियाओं में विसंगतियां न्यायिक भरोसे को कम करती हैं
- प्रोसिक्यूटोरियल बर्डन: जटिल मल्टी-एक्टर आतंकी घटनाओं में सबूतों की निरंतर चेन स्थापित करने में विफलता
मुख्य शब्द: प्रक्रियात्मक ईमानदारी · सबूत के मानक · न्यायिक जांच · आतंकवाद की जांच · उचित संदेह
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।