दिल्ली ड्रोन से जारी करेगा प्रॉपर्टी आधार कार्ड और यूनिक प्रॉपर्टी ID

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· e-Governance & citizen services· Prelims· 31 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

दिल्ली सरकार ड्रोन मैपिंग के माध्यम से 'प्रॉपर्टी आधार कार्ड' के जरिए अद्वितीय प्रॉपर्टी आईडी (Property IDs) आवंटित करने हेतु 'दिल्ली लैंड रिकॉर्ड्स बिल, 2026' पेश करने की योजना बना रही है।

पृष्ठभूमि

इस पहल के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से भूमि सीमाओं का मानचित्रण किया जाएगा और बहुमंजिला इमारतों के प्रत्येक तल के लिए डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। शहरव्यापी कार्यान्वयन से पूर्व वर्तमान में 30 गाँवों में एक प्रायोगिक परियोजना संचालित है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

योजनाProperty Aadhaar Card: दिल्ली में संपत्तियों को विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक प्रस्तावित प्रणाली।
विज्ञान-तकनीकDrones का उपयोग भूमि सीमाओं और बहुमंजिला इमारतों के फर्शों के उच्च-परिशुद्धता मानचित्रण (high-precision mapping) के लिए किया जा रहा है।
तथ्ययह पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के 30 गाँवों को कवर करता है।
अधिनियम / विधेयकदिल्ली भूमि रिकॉर्ड विधेयक, 2026: संपत्ति पहचान प्रणाली के लिए विधायी ढांचा।

मेन्स के लिए

Q. भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अद्वितीय संपत्ति पहचान (unique property identification) किस प्रकार शहरी शासन में पारदर्शिता बढ़ाने और मुकदमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

transparency in ownership
reduction in land disputes
technological integration in governance
data privacy concerns

कीवर्ड: Digital Identity · Transparency · Land Governance · Drone Mapping · Ease of Doing Business

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: NDTV ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।