प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने पारदर्शिता बढ़ाने और एसेट मोनेटाइजेशन (Asset Monetization) के लिए कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह 2030 तक कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सभी सहायक कंपनियों (Subsidiaries) की मैपिंग और सूची तैयार करे
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चर्चा में क्यों
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने पारदर्शिता बढ़ाने और एसेट मोनेटाइजेशन (Asset Monetization) के लिए कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह 2030 तक कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सभी सहायक कंपनियों (Subsidiaries) की मैपिंग और सूची तैयार करे।
पृष्ठभूमि
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) देश के कुल कोयला उत्पादन का 80% से अधिक हिस्सा कवर करता है। यह भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SEC) सहित आठ सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालित होता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited - CIL) घरेलू कोयले के उत्पादन का 80% से अधिक हिस्सा कवर करता है।
- संस्थाCIL आठ सहायक कंपनियों (subsidiaries) के माध्यम से काम करता है, जिनमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड शामिल हैं।
- तथ्यPMO ने सभी CIL सब्सिडियरीज (subsidiaries) की मैपिंग और लिस्टिंग के लिए 2030 की डेडलाइन तय की है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की सहायक कंपनियों को सूचीबद्ध करने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कैसे सुधार हो सकता है और यह परिसंपत्ति मुद्रीकरण (asset monetization) को किस प्रकार सुगम बना सकता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- गवर्नेंस में पारदर्शिता: सरकारी कोयला संस्थाओं में अपारदर्शी स्वामित्व संरचनाओं को कम करना
- एसेट मोनेटाइजेशन: कम इस्तेमाल होने वाले कोयला खनन इंफ्रास्ट्रक्चर से कैपिटल निकालना
- मार्केट एफिशिएंसी: स्टेट-लेड मैनेजमेंट से मार्केट-ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: एसेट मोनेटाइजेशन · कॉरपोरेट गवर्नेंस · पारदर्शिता · पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग · कोयला सेक्टर
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।