केरल HC ने लैंडस्लाइड में 8 की मौत के बाद हैज़र्ड स्वीप के आदेश दिए
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चर्चा में क्यों
केरल उच्च न्यायालय ने मलबे के खिसकने से हुई भारी जनहानि के उपरांत, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में 'हज़ार्ड स्वीप' (hazard sweeps) आयोजित करने के लिए KSDMA को निर्देशित किया है।
पृष्ठभूमि
केरल उच्च न्यायालय ने चोओरमलमला भूस्खलन और कल्लाडी मलबे के खिसकने के संबंध में एक स्वतः संज्ञान (suo motu) याचिका के आधार पर आदेश जारी किया। न्यायालय ने यह संज्ञान लिया कि घटना से पूर्व स्थल के समीप लगभग 1,00,000 घन मीटर उत्खनित मिट्टी का संचय हो गया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाKSDMA: Kerala State Disaster Management Authority राज्य में आपदा प्रतिक्रिया के लिए नोडल एजेंसी है।
- स्थानअन्नकम्पोयल-कल्लाडी-मेप्पडी सुरंग वायनाड जिले में भूस्खलन-संभावित (landslide-prone) स्थल के रूप में पहचानी गई है।
- तथ्यन्यायालय ने स्थल पर लगभग 100,000 घन मीटर उत्खनित मिट्टी के संचय पर टिप्पणी की।
मेन्स के लिए
Q. पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास और भूगर्भीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory oversight: Gap between obtaining environmental clearances and real-time monitoring of excavated earth accumulation.
- Institutional accountability: Defining the liability of state agencies versus private contractors in landslide-induced disasters.
- Geological risk: Impact of heavy excavation on soil stability in high-rainfall, landslide-prone terrains.
कीवर्ड: Suo motu · Hazard sweep · Ecological fragility · Disaster mitigation · Regulatory oversight
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।