2035 तक सेमीकंडक्टर में नंबर 1 बनेगा भारत, ISM 2.0 में सब्सिडी कम
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2035 तक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सर्वोच्चता प्राप्त करने के उद्देश्य से, बुनियादी ढाँचे की सब्सिडी से हटकर विनिर्माण और डिजाइन प्रोत्साहन की ओर ध्यान केंद्रित करनेके लिए 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) 2.0 को स्वीकृति प्रदान की है।
पृष्ठभूमि
ISM 2.0 को 17 जुलाई, 2026 को कुल 1.27 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया। यह भूमि अधिग्रहण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लागत के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, चिप डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखला विकास पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से एक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाISM 2.0: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण जुलाई 2026 में स्वीकृत।
- तथ्यISM 2.0 का कुल परिव्यय: Rs 1.27 लाख करोड़।
- तथ्यसेमीकंडक्टर सर्वोच्चता के लिए लक्ष्य वर्ष: 2035।
- तथ्यISM 2.0 भूमि अधिग्रहण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लागत के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करता है।
मेन्स के लिए
Q. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (resilience) को प्राप्त करनेके उद्देश्य से, भारत की अर्धचालक नीति में बुनियादी ढांचा-आधारित सब्सिडी से विनिर्माण-केंद्रित प्रोत्साहनों की ओर आए बदलाव का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal discipline: Transition from capital-intensive land subsidies to operational incentives for chip design and manufacturing
- Supply chain resilience: Reducing import dependency on high-end electronics by fostering domestic fabrication and assembly
- Global competitiveness: Aligning domestic incentives with international standards to attract high-tech FDI and technology transfers
कीवर्ड: Supply chain resilience · Fiscal discipline · Technology transfer · Semiconductor ecosystem · Manufacturing incentives
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।