प्राइवेट कंपनियों में निवेश बढ़ाने की मांग, इंश्योरर्स ने Irdai से मांगी मंजूरी
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चर्चा में क्यों
निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से, बीमा कंपनियाँ निजी लिमिटेड कंपनियों में निवेश की सीमा को ₹1,500 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ करने के लिए IRDAI से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं।
पृष्ठभूमि
IRDAI ने न्यूनतम ₹25 करोड़ की शुद्ध संपत्ति और लाभप्रदता के ट्रैक रिकॉर्ड वाली निजी सीमित कंपनियों में 5% निवेश सीमा का प्रस्ताव दिया है। बीमा कंपनियाँ इस 5% की सीमा को शोधनक्षमता (solvency) आवश्यकताओं के पश्चात शेष रहने वाले अधिशेष के बजाय कुल शेयरधारकों के कोष पर आधारित करने के लिए पैरवी कर रही हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाIRDAI: Insurance Regulatory and Development Authority of India बीमा क्षेत्र को विनियमित करने वाली एक वैधानिक संस्था है।
- तथ्यप्रस्तावित निवेश सीमा: पात्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में शेयरधारकों के फंड का 5% तक।
- तथ्यपात्र निजी फर्मों के लिए न्यूनतम शुद्ध संपत्ति (net worth) की आवश्यकता: ₹25 करोड़।
- तथ्यवर्तमान निवेश क्षमता: ₹1,500 करोड़ से कम; प्रस्तावित क्षमता: ₹10,000 करोड़।
मेन्स के लिए
Q. बीमा कंपनियों की निवेश क्षमता का विस्तार किस प्रकार निजी क्षेत्र के ऋण प्रवाह और भारत में वित्तीय समावेशन के व्यापक लक्ष्यों में योगदान दे सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Risk-return trade-off: Balancing the liquidity of insurance funds with the risk of equity investments in private limited firms.
- Capital mobilization: Leveraging insurance reserves as a source of long-term patient capital for MSMEs and private enterprises.
कीवर्ड: Capital Mobilization · Solvency Requirements · Risk Mitigation · Financial Inclusion · Statutory Regulation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।