तमिलनाडु में 86 बांधों की सुरक्षा की जांच, दिसंबर 2026 तक रिपोर्ट तैयार होगी
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चर्चा में क्यों
तमिलनाडु सरकार ने नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट, 2021 के अंतर्गत सुरक्षा और डिजाइन अनुपालन के आधार पर 86 बांधों का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनलों के गठन को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
राज्य सरकार मथुर और भवानीसागर जैसे प्रमुख बांधों सहित कुल 86 बांधों और जलाशयों का मूल्यांकन करेगी। यह मूल्यांकन राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के द्वारा अनिवार्य है, जिसे 30 दिसंबर, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकNational Dam Safety Act, 2021: यह भारत में बांधों और जलाशयों की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- तथ्यतमिलनाडु सुरक्षा और डिजाइन के लिए 86 बांधों और जलाशयों का ऑडिट कर रहा है।
- स्थानमेत्तूर, भवानीसागर और अमरावती: तमिलनाडु में स्थित प्रमुख बांध।
- तथ्यप्रथम व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन (dam safety assessment) को 30 दिसंबर, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मेन्स के लिए
Q. जल-तनाव वाले क्षेत्रों में आपदा जोखिमों को कम करने और संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बांध प्रबंधन में स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional oversight: Balancing state-level dam management with the safety standards mandated by the National Dam Safety Act, 2021
- Technical risk: Addressing structural fatigue and design obsolescence in aging irrigation and hydroelectric infrastructure
- Disaster mitigation: Reducing downstream risks from dam failures through periodic independent expert evaluations
कीवर्ड: Disaster Risk Reduction · Structural Integrity · Regulatory Compliance · Public Safety · Infrastructure Audit
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।