पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र से 1,000 करोड़ की मिली, शुभेंदु अधिकारी ने किया ऐलान
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चर्चा में क्यों
पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण सड़कों और आवास इकाइयों के लिए ₹1,000 करोड़ के केंद्रीय आवंटन के पश्चात बुनियादी ढांचे और आवास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और 1,00,000 आवासों के निर्माण हेतु ₹1,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए VB-G RAM जी. योजना हेतु ₹8,508 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाप्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना।
- तथ्य14 जुलाई, 2026 तक पश्चिम बंगाल में 2,400 किमी ग्रामीण सड़कों के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- तथ्यराज्य के योगदान सहित VB-G RAM जी. योजना का कुल परिव्यय ₹12,064 करोड़ से अधिक है।
- पदशिवराज सिंह चौहान: केंद्रीय कृषि मंत्री (जुलाई 2026 तक)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में एकीकृत ग्रामीण बुनियादी ढांचा और आवास योजनाएं गरीबी उन्मूलन और क्षेत्रीय आर्थिक समानता में किस प्रकार योगदान देती हैं, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: कटाई के बाद होने वाले नुकसान और ट्रांसपोर्टेशन लागत को कम करने के लिए ग्रामीण इलाकों को बाजारों से जोड़ना
- हाउसिंग-आधारित विकास: स्थानीय निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना और मानव पूंजी सुधारने के लिए गरिमापूर्ण रहने की स्थिति प्रदान करना
- राजकोषीय संघवाद: अलग-अलग राज्यों में समान बुनियादी ढांचा वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की फंडिंग और राज्यों के योगदान के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ग्रामीण कनेक्टिविटी · गरीबी उन्मूलन · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · राजकोषीय संघवाद · मानव पूंजी
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।