केंद्र सरकार भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति (Anti-terror policy) को अंतिम रूप दे रही है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति (Anti-terror policy) को अंतिम रूप दे रही है। इसका उद्देश्य राज्यों को डिजिटल कट्टरपंथ, खुली सीमाओं के दुरुपयोग और विदेशी वित्तपोषित धर्मांतरण नेटवर्क से निपटने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करना है।
पृष्ठभूमि
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) नीति निर्माण का नेतृत्व कर रही है और दिसंबर में एक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस नीति का उद्देश्य पहलगाम हमलों के बाद सभी राज्यों में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं को मानकीकृत (standardize) करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNIA: National Investigation Agency नीतिगत चर्चाओं और राज्य पुलिस प्रमुखों को ब्रीफिंग देने में शामिल प्राथमिक संस्था है।
- तथ्ययह पॉलिसी विशेष रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करती है: डिजिटल रेडिकलाइजेशन (digital radicalization), खुली सीमाओं का दुरुपयोग और विदेशी वित्त पोषित कन्वर्जन नेटवर्क (conversion networks)।
- पदकेंद्र सरकार वह केंद्रीय प्राधिकरण है जो देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए नीति को अंतिम रूप देती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में डिजिटल कट्टरपंथ और सीमा पार घुसपैठ जैसे आधुनिक खतरों से निपटने में एक एकीकृत राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन: NIA और राज्य पुलिस यूनिट्स के बीच रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज़ करना
- तकनीकी खतरा: एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथ के तेज़ी से फैलने पर लगाम लगाना
- सीमा सुरक्षा: घुसपैठ और अवैध फंडिंग को रोकने के साथ ओपन बॉर्डर मैनेजमेंट में संतुलन बनाना
मुख्य शब्द: आतंकवाद विरोधी · डिजिटल रेडिकलाइजेशन · आंतरिक सुरक्षा · अंतर-एजेंसी समन्वय · सीमा प्रबंधन
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
- कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों और संभावित राष्ट्रविरोधी दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने दो महीने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPNs) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है · 30 दिसंबर 2025
- असम की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने प्रतिबंधित जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) की एक कट्टरपंथी शाखा · 30 दिसंबर 2025
- आतंकवादियों की संभावित आवाजाही की रिपोर्ट के बाद, सुरक्षा बलों ने पुंछ और किश्तवाड़ जिलों में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन (Cordon and Search Operations) शुरू किया है · 30 दिसंबर 2025
- डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने भारतीय सेना, नेवी और एयर फोर्स के लिए लगभग ₹79,000 करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण (Capital Acquisition) प्रस्तावों को मंजूरी दी है · 29 दिसंबर 2025
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने आतंकी जांच में सिस्टम की खामियों का हवाला देते हुए 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामलों में दोषियों को दी गई सजा को रद्द कर दिया है · 29 दिसंबर 2025
- छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बीजापुर जिले में एक नया पुलिस कैंप स्थापित किया है · 28 दिसंबर 2025
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