कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के 'प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स एक्ट' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और Zomato एवं Swiggy जैसे प्लेटफॉर्म्स को कल्याण शुल्क जमा करने का निर्देश दिया
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के 'प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स एक्ट' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और Zomato एवं Swiggy जैसे प्लेटफॉर्म्स को कल्याण शुल्क जमा करने का निर्देश दिया।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। उच्च न्यायालय ने प्लेटफॉर्मों को तीन सप्ताह के भीतर कल्याण शुल्क जमा करने का निर्देश दिया है, जिसकी अगली सुनवाई 31 जुलाई, 2024 के लिए निर्धारित की गई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPlatform-Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Act: गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए कर्नाटक में एक राज्य-स्तरीय विधान।
- अधिनियम / विधेयकसामाजिक सुरक्षा संहिता (COSS), 2020: एक केंद्रीय विधान जो गिग वर्कर्स (gig workers) सहित विभिन्न श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को नियंत्रित करता है।
- तथ्यउच्च न्यायालय ने प्लेटफार्मों को आदेश के तीन सप्ताह के भीतर कल्याण शुल्क (welfare fee) जमा करने का निर्देश दिया।
मेन्स के लिए
Q. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के संदर्भ में, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले राज्य-स्तरीय विधानों के कानूनी और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Jurisdictional overlap: Potential conflict between state-specific welfare acts and the overarching Central Code on Social Security, 2020.
- Fiscal burden: The impact of mandatory welfare fees on the operational viability of platform-based business models.
कीवर्ड: Gig Economy · Social Security · Platform Workers · Legislative Overlap · Labor Welfare
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
- Higher Education में GER बढ़कर 30% हुआ, महिला GER पुरुषों से ज्यादा · 11 जुलाई 2026
- कर्नाटक सरकार ने CSR-वित्तपोषित मॉडल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुलभता में सुधार हेतु 2,000 कर्नाटक पब्लिक स्कूलों की स्थापना की योजना की घोषणा की है · 10 जुलाई 2026
- केरल के चेंगलई ग्राम पंचायत ने समुदाय-आधारित आपदा तैयारी को सुदृढ़ करनेके लिए 'Sajjam' नामक एक स्वयंसेवक आपदा प्रतिक्रिया बल (volunteer disaster response force) शुरू किया है · 10 जुलाई 2026
- वर्ष 2023-24 की AISHE रिपोर्ट ने कर्नाटक में सरकारी कॉलेजों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट को उजागर किया है · 10 जुलाई 2026
- महाराष्ट्र सरकार ने शहरी आवास अधिकारों के समाधान हेतु 1 जनवरी · 9 जुलाई 2026
- AISHE डेटा से पिछले एक दशक में निजी विश्वविद्यालयों में 149% की भारी वृद्धि का पता चलता है, जो उच्च शिक्षा परिदृश्य में बदलाव को रेखांकित करता है · 9 जुलाई 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।