महाराष्ट्र सरकार ने गोपनीयता के उल्लंघन और अनधिकृत निगरानी को रोकने के लिए AI-संचालित स्मार्ट चश्मों हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
महाराष्ट्र सरकार ने गोपनीयता के उल्लंघन और अनधिकृत निगरानी को रोकने के लिए AI-संचालित स्मार्ट चश्मों हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
महाराष्ट्र सरकार एक माह के भीतर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी, जो पहनने योग्य AI उपकरणों (wearable AI devices) के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेगी। यह पहल संवेदनशील स्थानों पर इन उपकरणों के निगरानी हेतु दुरुपयोग की संभावना से उत्पन्न चिंताओं के प्रत्युत्तर में की जा रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकAI-powered स्मार्ट ग्लासेस: ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और डेटा संग्रह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने वाले वियरेबल डिवाइस।
- अधिनियम / विधेयकDigital Personal Data Protection Act (DPDP Act): व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता और उल्लंघनों के संबंध में शिकायतों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक भारतीय कानून।
- तथ्यमहाराष्ट्र सरकार: पहनने योग्य (wearable) AI तकनीक के लिए नियामक ढांचा शुरू करने वाली राज्य इकाई।
मेन्स के लिए
Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित पहनने योग्य उपकरणों (wearable devices) द्वारा व्यक्तिगत गोपनीयता के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और भारत में एक सुदृढ़ विनियामक ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory Lag: The gap between rapid technological advancement in wearable AI and the current pace of legislative oversight.
- Data Sovereignty: Risks associated with the collection and processing of biometric and spatial data by private wearable manufacturers.
कीवर्ड: Data Privacy · Surveillance · Regulatory Framework · Digital Ethics · Wearable Technology
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।