पूर्व ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस
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चर्चा में क्यों
पूर्व ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर के नेतृत्व में गठित 'UN स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग' (Occupied Palestinian Territory) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इज़राइल पर बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है।
पृष्ठभूमि
इस रिपोर्ट में 7 अक्टूबर, 2023 से अक्टूबर 2025 के मध्य के दौरान कम से कम 20,179 फिलिस्तीनी बच्चों की मृत्यु और 44,143 बच्चों के घायल होने का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसमें विशेष रूप से बच्चों को लक्षित करने के लिए ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स के उपयोग पर प्रकाश डाला गया है और साथ ही इस संबंध में इजराइल की ओर से सहयोग के अभाव को रेखांकित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थासंयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग (United Nations Independent International Commission of Inquiry): एक UN-जनादेशित निकाय जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है।
- तथ्यरिपोर्ट किए गए हताहत: 7 अक्टूबर, 2023 और अक्टूबर 2025 के बीच 20,179 बच्चों की मृत्यु और 44,143 घायल हुए।
- विज्ञान-तकनीकयह रिपोर्ट नागरिक आबादी को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स के उपयोग को विशिष्ट उपकरणों के रूप में पहचान करती है।
मेन्स के लिए
Q. अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार ढांचे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ इज़राइल के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Diplomatic dilemma: Balancing 'Strategic Autonomy' with the moral and legal obligations of a permanent UN Security Council member.
- Multilateral friction: Potential impact on India's leadership in the Global South regarding adherence to UN-led human rights inquiries.
कीवर्ड: Strategic Autonomy · Humanitarian Law · Multilateralism · Global South · Human Rights · Diplomatic Balancing
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।