भारत सरकार ने एक विशाल विद्युत वित्तपोषण इकाई के निर्माण हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) के विलय की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार ने एक विशाल विद्युत वित्तपोषण इकाई के निर्माण हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) के विलय की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
इस विलय का उद्देश्य लगभग 11 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन वाली एक विद्युत वित्तपोषण इकाई (power financing entity) का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत, प्रत्येक 100 REC शेयरों के बदले 88 PFC शेयरों का शेयर विनिमय अनुपात (share swap ratio) निर्धारित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यविलय की गई इकाई का मूल्यांकन 11 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- तथ्यशेयर स्वैप अनुपात प्रत्येक 100 REC शेयरों के लिए 88 PFC शेयर है।
- संस्थाNCLT (National Company Law Tribunal) और SEBI विलय (merger) की स्वीकृति के लिए आवश्यक प्रमुख नियामक निकाय हैं।
- संस्थाPFC और REC, Ministry of Power के अंतर्गत आने वाले Maharatna/Miniratna सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।
मेन्स के लिए
Q. विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के एकीकरण से भारत की बुनियादी ढांचा वित्तपोषण क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Capital efficiency: Aggregated balance sheets improve borrowing capacity and lower the cost of capital for large-scale power projects.
- Policy execution: Centralized financing vehicle streamlines the implementation of government schemes like PM-KUSUM and RDSS.
कीवर्ड: Capital Aggregation · Infrastructure Financing · Public Sector Undertakings · Balance Sheet Strengthening · Energy Security
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।