रेलवे मंत्रालय ने परिचालन लागत में होने वाली वृद्धि और यात्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच संतुलन बनाने के लिए 26 दिसंबर से प्रभावी संशोधित किराया ढांचा (Fare Structure) घोषित किया है
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चर्चा में क्यों
रेलवे मंत्रालय ने परिचालन लागत में होने वाली वृद्धि और यात्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच संतुलन बनाने के लिए 26 दिसंबर से प्रभावी संशोधित किराया ढांचा (Fare Structure) घोषित किया है।
पृष्ठभूमि
किराये में इस बढ़ोतरी में उपनगरीय सेवाएँ (suburban services), मंथली सीजन टिकट धारक और 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले साधारण श्रेणी के यात्री शामिल नहीं हैं। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए, साधारण श्रेणी के किराये में प्रति किलोमीटर एक पैसा की वृद्धि होगी, जबकि मेल और एक्सप्रेस की नॉन-AC और AC श्रेणियों के किराये में प्रति किलोमीटर दो पैसे की वृद्धि की जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यसाधारण श्रेणी के यात्रियों के लिए 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किराया वृद्धि एक पैसे प्रति किलोमीटर तय की गई है।
- तथ्यMail और Express non-AC और AC क्लास के किराए में वृद्धि दो पैसे प्रति किलोमीटर तय की गई है।
- तथ्यSuburban services और Monthly Season Ticket धारक किराए में बढ़ोतरी से मुक्त हैं।
- तथ्यरेलवे मंत्रालय को उम्मीद है कि इस युक्तिकरण (rationalization) से ₹600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिरता और आम जनता के लिए सस्ती सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने के अधिदेश के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय दबाव: बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट और रियायती रेल यात्रा की सामाजिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन
- रेवेन्यू रैशनलाइजेशन: दूरी आधारित किराया बढ़ोतरी का क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और मोबिलिटी पर असर
मुख्य शब्द: राजकोषीय स्थिरता · सार्वजनिक बुनियादी ढांचा · राजस्व युक्तिकरण · ऑपरेशनल कॉस्ट · सब्सिडी वाली ट्रांसपोर्ट
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।