आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी सुरक्षा, स्थिरता और व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने के लिए बिल्डिंग रूल्स
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चर्चा में क्यों
आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी सुरक्षा, स्थिरता और व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने के लिए बिल्डिंग रूल्स, 2017 में व्यापक संशोधन अधिसूचित किए हैं।
पृष्ठभूमि
ये संशोधन ऊंची इमारतों (high-rise buildings) के लिए एक समान परिभाषा और अग्नि सुरक्षा अनुमोदन (fire safety approval) की सरल प्रक्रियाओं को पेश करते हैं। ये नियम ऊर्जा-कुशल मानकों को अनिवार्य बनाते हैं और घने शहरी क्षेत्रों में विकास को सुगम बनाने का लक्ष्य रखते हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यआंध्र प्रदेश बिल्डिंग रूल्स, 2017: शहरी सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी (sustainability) के लिए संशोधित किए जा रहे आधारभूत नियम।
- तथ्यहाई-राइज बिल्डिंग्स (High-rise buildings): यह संशोधन पूरे राज्य में इन संरचनाओं के लिए एक समान परिभाषा पेश करता है।
- तथ्यफायर सेफ्टी: नए नियम फायर सेफ्टी कंप्लायंस (compliance) के लिए अप्रूवल प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं।
- तथ्यऊर्जा मानक: ये संशोधन निर्माण के लिए ऊर्जा-कुशल मानकों (energy-efficient standards) को अनिवार्य बनाते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय राज्यों में तीव्र शहरीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता एवं सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में मानकीकृत भवन विनियम और हरित निर्माण मानदंडों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग: ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए फायर सेफ्टी अप्रूवल्स में नौकरशाही की बाधाएं कम करना
- अर्बन डेंसिटी मैनेजमेंट: भीड़भाड़ वाले इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अनिवार्य एनर्जी-एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: अर्बन गवर्नेंस · ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस · सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन · रेगुलेटरी रिफॉर्म · सार्वजनिक सुरक्षा
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।