भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों के विरुद्ध ग्राहकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से डिजिटल धोखाधड़ी क्षतिपूर्ति नियमों में संशोधन किया है

चर्चा में क्यों

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों के विरुद्ध ग्राहकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से डिजिटल धोखाधड़ी क्षतिपूर्ति नियमों में संशोधन किया है।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के मामलों में ग्राहकों के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व ढांचा प्रदान करने हेतु अपने दिशा-निर्देशों को अद्यतन किया है। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए बैंकिंग संस्थानों और ग्राहकों के मध्य उत्तरदायित्वों के संतुलन को सुनिश्चित करना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• संस्थाRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करने और मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है।
• तथ्यडिजिटल धोखाधड़ी मुआवजा नियम: अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए दायित्व को परिभाषित करने वाला ढांचा।
• विज्ञान-तकनीकसाइबर-सक्षम वित्तीय अपराध: डिजिटल पेमेंट गेटवे और UPI का लाभ उठाकर की जाने वाली धोखाधड़ी गतिविधियाँ।

मेन्स के लिए

Q. बढ़ते साइबर-धोखाधड़ी के विरुद्ध भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपायों और उपभोक्ता संरक्षण एवं तकनीकी नवाचार के बीच संतुलन स्थापित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Liability ambiguity: Lack of clear demarcation between customer negligence and systemic banking security failures
• Regulatory lag: Speed of cyber-fraud evolution outpacing the updates in traditional banking security protocols
• Information asymmetry: Vulnerable users lacking awareness of secure transaction practices versus sophisticated phishing techniques

कीवर्ड: Cyber-resilience · Consumer Protection · Digital Infrastructure · Regulatory Framework · Financial Integrity

अर्थव्यवस्था पर और नोट्स

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