तमिलनाडु सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (SPSUs) को ₹3.18 लाख करोड़ के ऋण संकट का सामना करना पड़ रहा है
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चर्चा में क्यों
तमिलनाडु सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (SPSUs) को ₹3.18 लाख करोड़ के ऋण संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो रियायती बिजली वितरण के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि
31 मार्च, 2026 तक, तमिलनाडु के SPSUs ने कुल ₹3.18 लाख करोड़ का ऋण संचित कर लिया है। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) टैरिफ के माध्यम से परिचालन लागत की वसूली करने में असमर्थ होने के कारण राज्य की सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भर है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य31 मार्च, 2026 तक तमिलनाडु के SPSUs का कुल ऋण ₹3.18 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
- संस्थाTNPDCL (Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited) राज्य में विद्युत वितरण का प्रबंधन करने वाली प्राथमिक संस्था है।
- तथ्यSPSUs निरंतर टैरिफ वृद्धि की कमी और अपर्याप्त सरकारी सहायता के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।
मेन्स के लिए
Q. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उपयोगिताओं (power utilities) के समक्ष आने वाली राजकोषीय चुनौतियों की चर्चा कीजिए और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने तथा राजकोषीय विवेक बनाए रखने के बीच होने वाले समझौतों (trade-offs) का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Subsidy burden: High fiscal outlays on power subsidies diverting funds from capital expenditure and social welfare
- Tariff-cost mismatch: Inability to align retail electricity prices with rising operational and fuel costs
- Structural inefficiency: Repeated restructuring of utilities like TNEB leading to increased state dependency
कीवर्ड: Fiscal Prudence · Public Sector Undertakings · Cross-Subsidisation · Operational Costs · Fiscal Deficit
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।