राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने हैदराबाद मेट्रो रेल विस्तार के लिए एक नए वित्तपोषण मॉडल को अंतिम रूप दिया है

चर्चा में क्यों

राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने हैदराबाद मेट्रो रेल विस्तार के लिए एक नए वित्तपोषण मॉडल को अंतिम रूप दिया है, जिसमें SBI द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की योजना है।

पृष्ठभूमि

तेलंगाना राज्य सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हैदराबाद मेट्रो रेल के प्रथम चरण के अधिग्रहण और द्वितीय चरण के विस्तार हेतु वित्तपोषण पर चर्चा की। SBI से लगभग 2% की ब्याज दर पर मुख्य ऋणदाता के रूप में कार्य करने की अपेक्षा है। भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है क्योंकि इसका अधिदेश केवल रेलवे बुनियादी ढांचे तक सीमित है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• संस्थाSBI: State Bank of India भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
• संस्थाIRFC: Indian Rail Finance Corporation, भारतीय रेलवे की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
• तथ्यहैदराबाद मेट्रो वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित ब्याज दर लगभग 2% है।
• स्थानहैदराबाद मेट्रो रेल: तेलंगाना राज्य में एक शहरी रेल परियोजना।

मेन्स के लिए

Q. शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण की महत्ता और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Fiscal sustainability: Reducing state debt burden through low-interest public sector lending models
• Institutional mandate: IRFC's restricted focus on railway infrastructure vs. urban transit needs
• Urban mobility: Impact of low-cost financing on the scalability of metro rail networks in Tier-1 cities

कीवर्ड: Public Sector Lending · Urban Infrastructure · Fiscal Federalism · Capital Expenditure · Regional Connectivity

अर्थव्यवस्था पर और नोट्स

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