तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना (Contributory Pension Scheme) के स्थान पर तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना (TAPS) के नियमों को अंतिम रूप दिया है
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चर्चा में क्यों
तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना (Contributory Pension Scheme) के स्थान पर तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना (TAPS) के नियमों को अंतिम रूप दिया है।
पृष्ठभूमि
TAPS पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए दो-चरणीय निकास विकल्प (exit option) प्रदान करता है। यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष है और जो 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अंतर्गत, मूल वेतन और महंगाई राहत के आधार पर 30% का अंतरिम भुगतान (interim payout) प्रदान किया जाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यTAPS पात्रता के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है।
- तथ्ययह योजना 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।
- तथ्यअंतरिम भुगतान (Interim payout) की गणना मूल वेतन (basic pay) और महंगाई राहत (dearness relief) के 30% के रूप में की जाती है।
- संस्थाTAPS को तमिलनाडु में मौजूदा Contributory Pension Scheme को प्रतिस्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मेन्स के लिए
Q. सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सुनिश्चित पेंशन योजनाओं के महत्व और अंशदायी मॉडल से सुनिश्चित मॉडल की ओर संक्रमण के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal sustainability: Balancing the long-term state expenditure on assured pensions against the fiscal constraints of the state budget.
- Social security parity: Addressing the disparity between private sector retirement benefits and public sector pension security.
कीवर्ड: Social Security · Fiscal Federalism · Public Service · Pension Reform · Assured Pension
शासन पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।