कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गेम्सक्राफ्ट (Gameskraft) के तीन निदेशकों की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गेम्सक्राफ्ट (Gameskraft) के तीन निदेशकों की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराने के लिए 'पुराने' आरोपों का उपयोग नहीं कर सकता है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 8 मई, 2024 को दीपक सिंह, पृथ्वीराज सिंह और विकास तनेजा को रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए और धारा 50 के तहत सम्मन जारी करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPMLA Act: Prevention of Money Laundering Act, 1999, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच और अभियोजन को नियंत्रित करता है।
- संस्थाEnforcement Directorate (ED): भारत में PMLA को लागू करने और आर्थिक अपराधों की जांच करने के लिए प्राथमिक एजेंसी।
- संविधानअनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने और गिरफ्तारियों सहित कार्यकारी कार्रवाइयों की वैधता की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।
- तथ्यPMLA की धारा 50: जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए समन जारी करने का प्रावधान करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच शक्तियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यायिक सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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- कैबिनेट की नियुक्तियों की समिति (ACC) ने न्यायालयों के समक्ष संघ के प्रतिनिधित्व में कानूनी निरंतरता सुनिश्चित करनेके लिए तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुन: नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है · 22 जून 2026
- निर्वाचन शुचिता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से, पूर्व-SIR मैपिंग प्रक्रिया के दौरान तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के मतदाता डेटा के 38% में विसंगतियों की पहचान की है · 20 जून 2026
- तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निष्क्रिय मतदाताओं को हटाने और मतदाता सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से 25 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा की है · 20 जून 2026
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि निर्धारित फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है · 20 जून 2026
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