सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री द्वारा एक केस फाइल गुम करने के आरोपों की जांच का आदेश दिया है, जो न्यायिक रिकॉर्ड-कीपिंग में प्रशासनिक अक्षमताओं को रेखांकित करता है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री द्वारा एक केस फाइल गुम करने के आरोपों की जांच का आदेश दिया है, जो न्यायिक रिकॉर्ड-कीपिंग में प्रशासनिक अक्षमताओं को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री न्यायालय के अभिलेखों, प्रकरणों की सूची और प्रक्रियात्मक अनुपालन के लिए उत्तरदायी है। यह महासचिव के पर्यवेक्षण में कार्य करती है और संविधान के अनुच्छेद 146 के ढांचे द्वारा शासित होती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानअनुच्छेद 146: सर्वोच्च न्यायालय के लिए पर्याप्त न्यायाधीशों की संख्या और एक रजिस्ट्री की स्थापना का प्रावधान करता है।
- संस्थामहासचिव, सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री के कामकाज के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।
- पदवर्तमान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो इस जाँच की अध्यक्षता कर रहे हैं।
मेन्स के लिए
Q. उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और न्यायिक अभिलेखों की अखंडता एवं सुलभता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional accountability: Lack of a robust independent audit mechanism for physical and digital case files.
- Procedural integrity: Risk of judicial delays and 'denial of justice' due to administrative lapses in record management.
- Digital transition: Need for a unified, blockchain-secured digital repository to prevent manual tampering or loss of records.
कीवर्ड: Judicial Administration · Institutional Accountability · Procedural Compliance · Transparency · Judicial Integrity
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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- कैबिनेट की नियुक्तियों की समिति (ACC) ने न्यायालयों के समक्ष संघ के प्रतिनिधित्व में कानूनी निरंतरता सुनिश्चित करनेके लिए तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुन: नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है · 22 जून 2026
- निर्वाचन शुचिता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से, पूर्व-SIR मैपिंग प्रक्रिया के दौरान तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के मतदाता डेटा के 38% में विसंगतियों की पहचान की है · 20 जून 2026
- तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निष्क्रिय मतदाताओं को हटाने और मतदाता सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से 25 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा की है · 20 जून 2026
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि निर्धारित फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है · 20 जून 2026
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।