मई 2024 में NEET-UG प्रश्नपत्र लीक होने के पश्चात भारतीय सरकार द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए Telegram ने दिल्ली High Court में एक याचिका दायर की है
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चर्चा में क्यों
मई 2024 में NEET-UG प्रश्नपत्र लीक होने के पश्चात भारतीय सरकार द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए Telegram ने दिल्ली High Court में एक याचिका दायर की है।
पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार ने 3 मई, 2024 को हुए NEET-UG प्रश्नपत्र लीक की जांच में सहयोग के अभाव का हवाला देते हुए 22 जून, 2024 तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध विशेष रूप से 21 जून, 2024 को आयोजित पुन: परीक्षा के प्रश्नपत्र तक अनधिकृत पहुंच के आरोपों के कारण लगाया गया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकTelegram: एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा जो अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और प्राइवेसी फीचर्स के लिए जानी जाती है।
- तथ्यकेंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के 22 जून, 2024 तक प्रभावी रहने का प्रावधान था।
- संस्थादिल्ली उच्च न्यायालय: वह न्यायिक निकाय जहाँ Telegram ने सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध राहत के लिए अपनी याचिका दायर की।
मेन्स के लिए
Q. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और निजता के अधिकार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Digital sovereignty: The challenge of enforcing domestic laws on global messaging platforms that operate across multiple jurisdictions.
कीवर्ड: Digital Governance · Right to Privacy · Data Sovereignty · Judicial Review · Cybersecurity
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