उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में लीगल मेट्रोलॉजी सुधारों (Legal Metrology Reforms) के कार्यान्वयन की समीक्षा की

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· सरकारी नीतियां एवं योजनाएं· प्रीलिम्स· 31 मई 2026

चर्चा में क्यों

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में लीगल मेट्रोलॉजी सुधारों (Legal Metrology Reforms) के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

पृष्ठभूमि

समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने की। चर्चा में प्रमुख सुधारों के रूप में बाट और माप (weights and measures) के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर पंजीकरण प्रणाली लागू करना और गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर (GATC) ढांचे का विस्तार करना शामिल है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाउपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs): लीगल मेट्रोलॉजी रिफॉर्म्स (Legal Metrology Reforms) को लागू करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय।
तथ्यरजिस्ट्रेशन सिस्टम (Registration System): यह वजन और माप (weights and measures) के लिए पारंपरिक लाइसेंसिंग सिस्टम को बदलने वाला एक सुधार है।
तथ्यइम्प्रूवमेंट नोटिस (Improvement Notice): रेगुलेटरी कंप्लायंस (regulatory compliance) को सुव्यवस्थित करने के लिए लागू किया गया एक मैकेनिज्म।
तथ्यGATC: रिफॉर्म फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर्स (Government Approved Test Centres) का विस्तार किया जा रहा है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: पंजीकरण प्रणालियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से विनियामक ढाँचों को सरल बनाकर भारत में उपभोक्ता संरक्षण और व्यापार करने की सुगमता को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

रेगुलेटरी बदलाव: छोटे व्यापारियों पर कंप्लायंस का बोझ कम करने के लिए लाइसेंसिंग से रजिस्ट्रेशन की ओर बदलाव
एन्फोर्समेंट गैप: आसान रजिस्ट्रेशन और धोखाधड़ी वाले वजन और माप के खिलाफ मजबूत निगरानी के बीच संतुलन
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक: अलग-अलग राज्यों में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित GATC नेटवर्क की ज़रूरत

मुख्य शब्द: उपभोक्ता संरक्षण · रेगुलेटरी रिफॉर्म · ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस · लीगल मेट्रोलॉजी · डिजिटलीकरण

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।