एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या में 4.78% की कमी आई
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· शिक्षा नीति· मेन्स·
चर्चा में क्यों
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या में 4.78% की कमी आई, जबकि निजी स्कूलों में नामांकन (Enrollment) में 3.6% की वृद्धि हुई।
पृष्ठभूमि
यह रिपोर्ट सरकारी स्कूलों में गिरावट के लिए कम नामांकन वाले स्कूलों को विलय (merger) के माध्यम से बंद करने की नीति को जिम्मेदार ठहराती है। इसके प्रमुख कारकों में शिक्षकों की कमी, शिक्षण की अपर्याप्त गुणवत्ता और सीखने के परिणामों (learning outcomes) पर ध्यान न देना शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यसितंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या में 4.78% की कमी आई।
- तथ्यउसी अवधि के दौरान प्राइवेट स्कूल में नामांकन 3.6% बढ़ गया।
- तथ्यसरकारी नीति में विलय (mergers) के माध्यम से कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद करना शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में स्कूली शिक्षा के बढ़ते निजीकरण की प्रवृत्ति के संवैधानिक शिक्षा के अधिकार और न्यायसंगत शिक्षण परिणामों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत बाधा: सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी और लर्निंग आउटकम पर फोकस का अभाव
- इक्विटी गैप: निजीकरण के रुझान कम आय वाले परिवारों के छात्रों को हाशिए पर धकेल सकते हैं
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: स्कूलों के विलय से मिलने वाली एफिशिएंसी बनाम ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा की पहुंच
मुख्य शब्द: निजीकरण · सीखने के परिणाम · शिक्षा में समानता · सार्वजनिक बुनियादी ढांचा · विलय नीति
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
- पश्चिम बंगाल सरकार ने जिलाधिकारियों को राज्य के समस्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है · 6 जून 2026
- सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के पश्चात, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वेतन या कृषि से प्राप्त होने वाली अभिभावकों की आय को 'क्रीमी लेयर' स्थिति का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता, छात्र और अभिभावक JEE श्रेणी घोषणाओं के पुनरीक्षण की मांग कर रहे हैं · 6 जून 2026
- तेलंगाना महिला सुरक्षा विंग ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से परिवहन क्षेत्र में उन्हें चालकों और राइडर्स के रूप में प्रशिक्षित और नियोजित करनेके लिए 'Stree Ride' पहल शुरू की है · 6 जून 2026
- केरल सरकार ने बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान करने और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार हेतु बहु-हितधारक प्रतिक्रिया (multi-stakeholder feedback) एकत्र करने के लिए 'कायाकल्प' पहल शुरू की है · 6 जून 2026
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आलोचना हुई है क्योंकि उन्होंने NFHS-6 के तथ्यों के संकलन के बावजूद · 6 जून 2026
- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य की पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करनेके उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री मावण ढीयां सत्कार योजना' की घोषणा की है · 6 जून 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।