मंड्या जिला-स्तरीय गारंटी योजना कार्यान्वयन प्राधिकरण (Mandya District-Level Authority for Implementation of Guarantee Schemes) ने रिपोर्ट दी है कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को ₹2,123 करोड़ की राशि वितरित की गई है
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चर्चा में क्यों
मंड्या जिला-स्तरीय गारंटी योजना कार्यान्वयन प्राधिकरण (Mandya District-Level Authority for Implementation of Guarantee Schemes) ने रिपोर्ट दी है कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को ₹2,123 करोड़ की राशि वितरित की गई है।
पृष्ठभूमि
मंड्या जिला-स्तरीय गारंटी योजना कार्यान्वयन प्राधिकरण (Mandya District-Level Authority for Implementation of Guarantee Schemes) ने रिपोर्ट दी है कि 4,61,599 महिला लाभार्थियों को ₹2,123 करोड़ वितरित किए गए। इस योजना के अंतर्गत वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो आयकर (Income Tax) और GST का भुगतान करते हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यमंड्या जिले में 4,61,599 महिला लाभार्थियों को ₹2,123 करोड़ वितरित किए गए।
- योजनागृह लक्ष्मी योजना अगस्त में शुरू की गई।
- तथ्यइनकम टैक्स और GST देने वाले लाभार्थी गृह लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- तथ्यभुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से किए जा रहे हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में महिला-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावकारिता को बढ़ाने में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और करदाता बहिष्करण जैसे कठोर पात्रता मानदंड किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- समावेशी घर्षण: आधार सीडिंग और ई-केवाईसी में प्रशासनिक बाधाएं लास्ट-माइल डिलीवरी को प्रभावित कर रही हैं
- राजकोषीय अखंडता: लीकेज रोकने के लिए सामाजिक-आर्थिक पात्रता के तौर पर टैक्स-पेयर स्टेटस का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर · समाज कल्याण · लास्ट-माइल डिलीवरी · ई-केवाईसी · जेंडर-केंद्रित नीति
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।