Govt. plans security protocol for fishing harbours under CISF oversight
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चर्चा में क्यों
The Union Home Ministry plans to deploy the Central Industrial Security Force (CISF) to oversee security at approximately 1,200 fishing harbours and landing sites to create a uniform coastal security template.
पृष्ठभूमि
The Union Home Ministry is expanding CISF oversight from 250 seaports to include 1,200 fishing harbours and landing sites. This initiative follows 2023 MHA guidelines aimed at preventing maritime threats like the 26/11 Mumbai attacks.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCISF: Central Industrial Security Force tasked with coastal and port security
- तथ्यNumber of fishing harbours and landing sites to be secured: 1,200
- तथ्यNumber of seaports already under CISF security: 250
- पदMinistry of Home Affairs (MHA): Nodal ministry for coastal security framework
मेन्स के लिए
Q. Examine the significance of a uniform security protocol for coastal landing sites in mitigating maritime threats and ensuring the safety of the fishing community.
उत्तर के आयाम
- Maritime security gap: Addressing vulnerabilities in non-commercial fishing hubs vs major seaports
- Logistical coordination: Balancing CISF deployment costs with the vast geographical spread of 1,200 sites
- Community safety: Integrating fisherfolk protection with national security protocols against maritime terrorism
कीवर्ड: Coastal Security · Maritime Terrorism · Internal Security · Uniform Security Template · Fisherfolk Safety
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।