केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता वाली जांच आयोग को 2023 के मणिपुर हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 मई
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता वाली जांच आयोग को 2023 के मणिपुर हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 मई, 2026 तक की चौथी समय सीमा (extension) प्रदान की है।
पृष्ठभूमि
पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग को 2023 के मणिपुर हिंसा के कारणों की जांच करने और कर्तव्य में हुई चूक की पहचान करने का काम सौंपा गया है। आयोग का कार्यकाल मूल रूप से छह महीने का था, लेकिन 4 जून, 2023 से इसे कई बार बढ़ाया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदअजय लम्बा: मणिपुर हिंसा जांच आयोग के प्रमुख, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं।
- तथ्यकमिश्न को अब अपनी रिपोर्ट 20 मई, 2026 तक जमा करनी होगी।
- तथ्य2023 में मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद जांच शुरू हुई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में स्वतंत्र जाँच आयोगों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत देरी: बार-बार विस्तार से न्याय मिलने और सार्वजनिक जवाबदेही में देरी हो रही है
- प्रशासनिक चूक: सांप्रदायिक तनाव के दौरान ड्यूटी और निवारक उपायों में सिस्टम की कमियों की पहचान
मुख्य शब्द: जवाबदेही · आंतरिक सुरक्षा · जांच आयोग · प्रशासनिक चूक · न्यायिक निगरानी
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।