Supreme Court to examine if law is diluting India’s wetland count
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चर्चा में क्यों
The Supreme Court agreed to review a petition challenging the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, on the grounds that they dilute wetland protections and violate the Ramsar Convention, 1971.
पृष्ठभूमि
Environmental activists led by Ravindra Sinha filed a petition arguing that the 2017 rules exclude human-made wetlands from protection. The petitioners claim this contradicts a previous Supreme Court ruling that mandated protection for all identified wetlands.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाWetlands (Conservation and Management) Rules, 2017: Rules governing the identification and protection of wetlands in India
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनRamsar Convention, 1971: International treaty for the conservation and sustainable use of wetlands
- तथ्यThe 2017 rules are challenged for specifically excluding human-made wetlands from legal protection
मेन्स के लिए
Q. Critically analyze the legal and ecological implications of excluding human-made wetlands from conservation frameworks under the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.
उत्तर के आयाम
- Legal inconsistency: Conflict between 2017 Rules and prior judicial mandates for universal wetland protection
- International compliance: Potential breach of Ramsar Convention obligations regarding wetland conservation
- Ecological integrity: Risk of degradation to human-made wetlands which serve as critical urban biodiversity hubs
कीवर्ड: Ramsar Convention · Wetland Conservation · Judicial Review · Environmental Governance · Legal Dilution
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।