पिछली बातचीत में गतिरोध के बाद, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के संरक्षण की मांग करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिल रहा है
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चर्चा में क्यों
पिछली बातचीत में गतिरोध के बाद, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के संरक्षण की मांग करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिल रहा है।
पृष्ठभूमि
प्रतिनिधिमंडल राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत शामिल होने सहित संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहा है। इसके जवाब में, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षा उपाय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदसोनम वांगचुक: क्लाइमेट एक्टिविस्ट और लद्दाख डेलीगेशन के सदस्य।
- तथ्ययह मीटिंग 22 मई, 2026 के लिए निर्धारित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संघीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकीकरण के बीच संतुलन स्थापित करने में छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 के संवैधानिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग और अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधानों की केंद्र की प्राथमिकता के बीच विवाद
- संस्थागत अड़चन: हाई-पावर्ड कमेटी की बैठकें नतीजा न दे पाने से बातचीत रुकी और स्थानीय अशांति बढ़ी
- डेमोक्रेटिक डेफिसिट: केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक सुविधा और स्थानीय स्वशासन की मांगों के बीच तनाव
मुख्य शब्द: संवैधानिक सुरक्षा उपाय · छठी अनुसूची · अनुच्छेद 371 · संघवाद · ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल · क्षेत्रीय आकांक्षाएं
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।